भाजपा सरकार की दुर्भावनापूर्ण नीतियों के चलते छीने जा रहे है रोजगार, प्रदेश के युवा दर-दर भटकने मजबूर
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने समस्त विभागों में निर्माण कार्य के लिए ई – श्रेणी में पंजीकृत युवाओं को एक बार में 20 लाख और साल में 50 लाख तक के कार्य ब्लॉक स्तर पर प्रदान करने की योजना लागू की थी। इस योजना से बेरोजगारों को अपने ही विकासखंड के विकास कार्यों में सहभागिता का अवसर मिल रहा था, साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में उद्यमशीलता का भाव विकसित होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे थे। 24 दिसंबर 2020 को शुरू किए गए इस योजना में लगभग 700 करोड रुपए हर साल का अतिरिक्त बजट आवंटन होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दुर्भावना पूर्वक इस पूरी योजना को बंद कर दिया गया है जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के समक्ष जीवन यापन और परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों के लिए ई रजिस्ट्रेशन लागू कर उन्हें सालाना 50 लाख तक के कार्य किए जाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। वर्तमान की भाजपा सरकार ने इस रजिस्ट्रेशन योजना पर बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। रजिस्ट्रेशन के पात्र इंजीनियर, स्नातक और अनुसूचित क्षेत्र के हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण युवा कार्यों के लिए भटक रहे हैं। छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी मुख्यमंत्री निवास और उपमुख्यमंत्री निवास से अधिकारियों को भाजपाइयों को कार्य दिए जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय जारी वर्क आर्डर भी बड़े पैमाने पर निरस्त कर दिए गए, कई निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद दुर्भावना पूर्वक उनका भुगतान रोक दिया गया है, साय सरकार की दुर्भावनापूर्ण नीतियों के चलते पीड़ित और प्रभावित बेरोजगार अब दर-दर भटकने बजबूर हैं।