रायपुर :- छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम और शराब घोटाले के आरोपी होटल कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को उत्तरप्रदेश के मेरठ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाकर गुरुवार को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जहां ईडी की ओर से पूछताछ करने दोनों की सात दिन की रिमांड की मांग की गई।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने छह दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। दोनों आरोपितों को उत्तरप्रदेश से प्रिजन वैन से रायपुर के ईडी दफ्तर में लाया गया। इस वैन में सीसीटीवी कैमरा, वाइस रिकार्डर और जीपीएस सिस्टम भी लगा है, जिससे उनकी निगरानी की गई।
ईडी के अधिवक्ता डा. सौरभ पांडेय ने बताया कि शराब घोटाले मामले में अप्रैल 2024 को ईडी ने नई ईसीआइआर दर्ज की थी। इसी केस की जांच में आए नए तथ्य के संबंध में अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी से पूछताछ करने कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट पर मेरठ जेल से यहां लाया गया। दोनों की गिरफ्तारी की कार्रवाई कोर्ट में पूरी कर पुलिस रिमांड की मांग की गई। कोर्ट से छह दिन की रिमांड मिली है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमीन खान ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिमांड के दौरान अनवर, अरुणपति से उनके अधिवक्ता और स्वजन शाम पांच से साढ़े पांच बजे के बीच मिल सकेंगे।
18 जून को यूपी एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार
शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने अनवर को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल भेज दिया था। इसी बीच हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनवर ढेबर को जेल से बाहर आते ही 18 जून की रात यूपी एसटीएफ की टीम ने अपने यहां दर्ज नकली होलोग्राम केस में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया था और 19 जून को अपने साथ ले गई थी। वहीं, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए एपी त्रिपाठी को भी साथ लेकर गई थी। तब से दोनों मेरठ जेल में बंद थे।
शराब घोटाले में ईडी करेगी पूछताछ
शराब घोटाले मामले में अप्रैल 2024 को ईडी ने नई ईसीआइआर दर्ज की थी। जिसके बाद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर पूछताछ की और बाद में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, लेकिन अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं कर पाई थी।
ढिल्लन-सिंह की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ी
शराब घोटाला मामले में रायपुर जेल में बंद त्रिलोक सिंह ढिल्लन और अरविंद सिंह को भी गुरूवार को ईडी की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 दिन यानि 22 अगस्त तक न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया।