रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जिन 10 सवालों का जवाब राज्य सरकार से मांगा था वो जवाब भेज दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन को जवाब भेज दिया गया है। अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सरकार ने जवाब राजभवन को भेजा है अब हस्ताक्षर में देरी नहीं होनी चाहिए।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों कई बार मीडिया के सामने सवालों के जवाब में यह बातें दोहराई थी कि राज्य सरकार की तरफ से 10 सवालों का जवाब आने के बाद वो हस्ताक्षर करने पर विचार करेंगी।
आपको बता दें कि 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें आरक्षण संशोधन से जुड़े 2 बिल पास कराए गए थे।
आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद तत्काल राजभवन भेजा गया था, राज्यपाल ने पहले यह बातें कही थी कि आरक्षण संशोधन बिल आता है तो उस पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी भी देरी नहीं करेंगी, लेकिन 23 दिन गुजरने के बावजूद आरक्षण संशोधन बिल पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया।