भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर आज कहा कि राज्य सरकार इस पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाए और सदन में ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजे।
पूर्व मंत्री श्री पटेल ने यहां एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में यह बात कही। इस मौके पर पूर्व मंत्री पी सी शर्मा और सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। श्री पटेल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाये। वहीं, सदन में ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाये।
उन्होंने कहा कि कल उच्चतम न्यायालय ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार द्वारा इस विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, जिसके चलते उच्चतम न्यायालय से इस तरह का फैसला आया है।
वरिष्ठ कांग्रेस विधायक श्री पटेल ने भाजपा सरकार को आरक्षण विरोधी करार देते हुए कहा कि वर्ष 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत किया था। लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने अगले 15 वर्षो में अदालतों में सही पैरवी नहीं करके ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। इसके बाद वर्ष 2018 में जब श्री कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेसी सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया।
श्री पटेल का आरोप है कि इस आरक्षण को वर्तमान सरकार अदालतों में गलत तथ्य रखकर धीरे-धीरे खत्म करती जा रही है।