व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी कर पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने किया

तखतपुर । प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के कारण पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम के विद्यालय को मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप बंद नहीं करने तथा व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी कर पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने किया है।
छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला और महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति के स्थगनादेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने के बाद छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की थी।इस पर प्रमुख सचिव ने व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया था कि प्रधान पाठक से प्राचार्य पदोन्नति की 25 प्रतिशत पद पर हाई कोर्ट का स्थगनादेश है शेष 65 प्रतिशत के पदो पर पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ कर प्राचार्य पदोन्नति की डी पी सी करने हेतु पी एस सी को प्रस्ताव भेजा जाए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा शासन को गुमराह कर पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को बाधित कराई जा रही है इसमें छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ मांग करता है की 65 प्रतिशत पदों पर ब्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए ।चूंकि प्रदेश में अधिकांश स्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त है जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और अधिकांश वरिष्ठ व्याख्याता बिना पदोन्नति के सेवानिवृत हो रहे है साथ ही शासन को कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।अधिकांश व्याख्याता प्राचार्य के बेसिक सैलरी को पार कर चुके है।संघ ने मांग किया है की प्राचार्य पद पर डीपीसी कर शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी करे।वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा की गई है कि प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की जगह पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम के विद्यालयो को बंद नहीं किया जायेगा बल्कि पालियों में संचालित किया जायेगा। इस घोषणा पर अमल कराते हुए शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है। विदित हो कि पूर्व में भी छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ हिंदी माध्यम के विद्यालयों को बंद नहीं कर पालियों में संचालित करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया था।