डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग को विगत कुछ दिनों से राज्य के तमाम इलाकों में निर्धारित रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतें मिलने का हवाला देते हुए गैरजरूरी बिजली की कटौती नहीं करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि इसका पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके सख्त कार्रवाई की जायेगी।
ऊर्जा विभाग की सोमवार को समीक्षा बैठक में योगी ने कहा कि यह बैठक अबाध बिजली आपूर्ति के सम्बंध में ही आहूत की गयी है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग व पॉवर कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करे कि पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुरूप सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हो। इसके लिए जो भी व्यवस्था करना जरूरी हो, अविलंब जरूरी इंतजाम किये जायें। योगी ने कहा कि व्यापक जनहित के इस विषय में यूपीपीसीएल की लापरवाही स्वीकार नहीं की जायेगी।
योगी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत 05 वर्ष में पूरा उत्तर प्रदेश बिजली से रोशन हुआ है और निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। हम पूरे प्रदेश में 24 घंटे अबाध बिजली आपूर्ति करने के लिए संकल्पित हैं।” उन्होंने कहा, “तेज गर्मी/लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। जरूरत हो तो अतरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। ट्रांसफार्मर जलने या तार गिरने जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाये।”
मुख्यमंत्री योगी ने शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाये जाने की कार्यवाही में तेजी लाने की अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि जिन घरों में अब भी बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें पात्रता के अनुसार सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन दिया जाए।
उन्होंने कहा कि बिजली की आपूर्ति होती रहे, इसके लिए बिल का भुगतान भी जरूरी है। बिजली का उपभोग करने वाले हर उपभोक्ता की यह ज़िम्मेदारी है कि वह समय से बिजली बिल का भुगतान करे। इसके लिये योगी ने ऊर्जा विभाग एवं विद्युत निगमों से बिल के समयबद्ध संकलन के ठोस प्रयास करने को कहा। उन्होंने बिजली बिल के बकायेदारों से लगातार संपर्क कर संवाद कायम करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूहों और बीसी सखी के माध्यम से बिल संकलन करवाने पर विचार किया जाये।
साथ ही उन्होंने प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि किसी भी उपभोक्ता को गलत बिजली का बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है, साथ ही व्यवस्था के प्रति निराश भी पैदा करता है।ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।