रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 11 हजार 196 करोड़ 82 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गईं। इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3494 करोड़ 83 लाख 43 हजार रुपए, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 3472 करोड 98 लाख 91 हजार रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2823 करोड़ 18 लाख 85 हजार रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 1108 करोड़ 93 लाख 51 हजार रुपए, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए 293 करोड़ तीन लाख तीन हजार रुपए तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए तीन करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपए की अनुदान मांगें शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि घोषणा पत्र की कई बातों को पिछले तीन वर्षों में लागू किया गया है। जो रह गया है उन्हें आने वाले समय में लागू करेंगे। इन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल राशन कॉर्डधारी परिवारों को सालाना पांच लाख रूपए तक के नि:शुल्क इलाज की पात्रता प्रदान कर इसके दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या बढ़ाई गई है। आयुष्मान योजना के तहत एसईसीसी (स्श्वष्टष्ट) में शामिल प्रदेश के 39 लाख परिवार ही पांच लाख रूपए तक के इलाज के लिए पात्र थे। राशन कॉर्ड के आधार पर पात्रता तय करने से अब प्रदेश के 57-58 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। श्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 14 चिन्हांकित बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसमें कुछ और बीमारियों को भी शामिल किया जा रहा है।
मंत्री सिंहदेव के विभागों के लिए 11,196 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगे पारित
