छग के प्रतिभागियों को सीजीपीएससी परीक्षा में नहीं देना होगा शुल्क, जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया, कोई भी नया कर नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का 22 वां बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के प्रतिभागियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के मुताबिक अब प्रदेश के प्रतिभागियों को सीजीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि का प्रावधान किया गया है। तो पुलिस विभाग में नए पदों के सृजन की भी घोषणा कर दी है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों पर किस तरह का अतिरिक्त कर प्रावधानित नहीं किया गया है।

आज सीएम बघेल ने बजट प्रावधान में मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान किया है। तो खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया है। वहीं जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन करने का प्रावधान किया है। अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान किया है, तो रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान भी किया है।

सीएम बघेल ने ‘मोर जमीन मोर मकान’ एवं ‘मोर मकान मोर चिन्हारी’ योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया है। नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की है। वहीं मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

खेल गतिविधियां

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन किया जाएगा। रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया गया है।

जनप्रतिनिधियों के लिए

विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इस घोषणा के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया, जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया।