नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार धाम सड़क विस्तार परियोजना के हिस्से के रूप में सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। यह कहते हुए कि अदालत ‘सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी की अगुवाई में एक निगरानी समिति का भी गठन किया, जो समय-समय पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देती रहेगी। इस निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला न्यायाधीशों से सहयोग मिलेगा।
बता दें कि चीन के साथ हाल के दिनों में बढ़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए भारतीय सेना को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी।
जानिए क्या है चारधाम सड़क परियोजना
चारधाम परियोजना उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ेगी. 12 हज़ार करोड़ की इस परियोजना के तहत सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जाना है. पहले इसका नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था जिसे बदलकर चारधाम परियोजना कर दिया गया. इसकी शुरुआत साल 2016 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की थी. इसके तहत दो सुरंगें, 15 पुल, 25 बड़े पुल, 18 यात्री सेवा केंद्र और 13 बायपास आदि बनाए जाने हैं. इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में दिसंबर 2016 में चारधाम महामार्ग परियोजना की नींव रखी थी. 899 किलोमीटर के इस हाइवे प्रोजेक्ट से पूरे उत्तराखंड में सड़कों का जाल विकसित होगा. चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण परियोजना है.
इस परियोजना के तहत कुल 53 परियोजनाओं पर काम होना है.