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IAS पोस्टिंगः अमित कटारिया भारत सरकार में ज्वाइंट सिकरेट्री ग्रामीण विकास बनाए गए

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  • कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति को मंजूरी दी, अमित कटारिया पांच वर्षों के समग्र कार्यकाल के लिए ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त

रायपुर: 2004 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अमित कटारिया को भारत सरकार ने ज्वाइंट सिकरेट्री ग्रामाण विकास बनाया है। छह महीने पहले वे ज्वाइंट सिकरेट्री इम्पेनल हुए थे। अब सरकार ने उन्हें पोस्टिंग दे दी है। कटारिया इससे पहले अरबन एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर थे। वे कवर्धा, रायगढ़, जगदलपुर जैसे कई जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं। रायपुर नगर निगम कमिश्नर और आरडीए सीईओ की पोस्टिंग कर चुके हैं। कटारिया उस समय नेशनल मीडिया में सुर्खियों में आए थे, जब जगदलपुर कलेक्टर रहते उन्होंने कलरफुल ड्रेस और गॉगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी की थी। तब राज्य सरकार ने उन्हें नोटिस थमा दी थी। लेकिन, बाद में इसे इश्यू न बनाते हुए मामला खतम कर दिया गया। अमित इसके बाद सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्‍ली चले गए। पोस्टिंग भी वहां उन्हें अच्छी मिली। नगरीय प्रशासन में वे डायरेक्टर थे। बहरहाल, अमित को मिलाकर अब भारत सरकार में छत्तीसगढ़ कैडर के ज्वाइंट सिकरेट्री की संख्या सात हो गई है। वरना, पहले इक्का-दुक्का ज्वाइंट सिकरेट्री होते थे। फिलहाल, विकास शील, निधि छिब्बर, रीचा शर्मा, सुबोध सिंह, सोनमणि बोरा, रोहित यादव औरअमित कटारिया ज्वाइंट सिकरेट्री हैं।

अमित कटारिया, एलएएस (सीजी: 2004) को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02/07/2022 तक पांच वर्षों के समग्र कार्यकाल के लिए ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आगे कैडर क्लीयरेंस की उपलब्धता पर या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अमित ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली और फिर वर्ष 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक होने के बाद, उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया और वर्ष 2004 में इसे पास किया। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया था। पूर्व में उन्होंने गरियाबंद जिले के कलेक्टर और नया रायपुर विकास प्राधिकरण और रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। 2015 से वे कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, बस्तर, छत्तीसगढ़ के पद पर तैनात थे।

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