बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ढाई साल बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ मंे लौट आया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों ने योजना में जरूरी बदलाव भी कर दिया है। हितग्राहियों को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त मेंे दिया जाएगा। वर्ष 2016-17 में जब केंद्र सरकार ने योजना को देशभर में लागू किया था तब कनेक्शन देते वक्त पहला सिलिंडर की रिफलिंग केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जा रहा था। कनेक्शन लेने के लिए जस्र्री शुल्क भी केंद्र की तरफ से फ्री था। योजना के शुस्र्आत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों से अपील की थी कि गैस चूल्हा सहित अन्य जो खर्च है वह सरकार वहन करे। इससे गरीब हितग्राहियों को मदद मिलेगी और पूरी योजना उनके लिए फ्री हो जाएगी। प्रधानमंत्री की अपील का छत्तीसगढ़ सरकार ने फौरीतौर पर अमल किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने गैस चूल्हा व पंजीयन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा करते हुए यह राशि डीएमएफ फंड से देने की बात कही थी। इसके साथ ही गैस चूल्हा व रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी हितग्राहियों के लिए फ्री हो गया था। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस कनेेक्शन हितग्राहियों को मुफ्त में मिल रहा था। राज्य की सत्ता पर कांग्रेस के काबिज होने के बाद योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। ढाई साल बाद एक बार फिर योजना को लागू कर दिया गया है। चूल्हे का पैसा राज्य के बजाय केंद्र सरकार वहन करेगी। छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों के लिए योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2018 के बीच जिले के डेढ़ लाख हितग्राहियों को फ्री में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश का प्रदेश में एक बार फिर अमल शुरू हो गया है। एजेंसी संचालकों को गैस कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वर्जन
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बीपीएल हितग्राहियों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का निर्देश मिला है। वर्ष 2011 की आर्थिक जनगणना के आधार पर सूची में शामिल पात्र हितग्राहियों को कनेक्शन देने का कार्य शुरू किया गया है। योजना में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। कनेक्शन के साथ ही गैस चूल्हा को भी केंद्र सरकार ने फ्री कर दिया है।
- सुभाष जायसवाल-अध्यक्ष,एलपीजी पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन,छग