- छत्तीसगढ़ की सरकार नागपुर और दिल्ली से नहीं छत्तीसगढ़ से चलेगी, हाईकमान होगी छत्तीसगढ़ की जनता
- स्व जोगी के अधूरा सपना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया को साकार करूंगा -अमित
- छत्तीसगढ़ में संचालित 5 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों ने 95% अर्थव्यवस्था पर अपना क़ब्ज़ा जमाया हुआ है जबकि 97% आबादी का केवल 3% अर्थव्यवस्था पर क़ब्ज़ा है
- छत्तीसगढ़ में अर्थ व्यवस्था स्थिति अंग्रेज़ी हुकूमत से भी भयावह है – अमित
रायपुर। आजादी की 75 वीं वार्षगाँठ राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिवर्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य की एक मात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता काँग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेशाध्यक्ष श्री अमित जोगी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी प्रदेशवासियों को उज्जवल भविष्य, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव की बधाई देते राज्य के नाम सन्देश जारी कर कहा👇
1. आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को उज्जवल भविष्य, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव की बधाइयाँ देता हूँ।*
2 *जब तक हम सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है – डॉ भीमराव अंबेडकर*
अमित जोगी ने कहा स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक लिखा है कि जब तक हम सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब के इस पायदान पर हमारे प्रदेश के 80% लोग आज भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। उनको सामाजिक भेदभाव और आर्थिक ग़ुलामी ने पूरी तरह स्वतंत्र होने से रोका है। इन दोनों अभिशाप से प्रदेशवासियों को मुक्ति दिलाना हमारा मूलमंत्र होगा।
3 *अमीर धरती के लोगों का गरीब होने का मुख्य कारण आर्थिक असमानता है*
प्रदेश में संचालित 5 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों ने 95% अर्थव्यवस्था पर अपना क़ब्ज़ा जमाया हुआ है जबकि 97% आबादी का केवल 3% अर्थव्यवस्था पर क़ब्ज़ा है। यह स्थिति अंग्रेज़ी हुकूमत से भी भयावह है। पाँचों घराने रायपुर की जगह मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में GST टैक्स भरते हैं। यही नहीं वे 20% प्रदेशवासियों की अपेक्षा 80% बाहरी प्रदेश के लोगों को रोज़गार देते हैं। इस तस्वीर को केवल क्षेत्रिय पार्टी ही सुधार कर सकती है।
4 *हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले 5 क्रांतिकारी आदेशों पर दस्तख़त करेंगे।*
पहला, सभी औद्योगिक घरानों को अपना व्यावसायिक मुख्यालय छत्तीसगढ़ में लाकर यहीं पर GST टैक्स देना होगा जिसके बदले में में उनका 50% S-GST माफ़ करेंगे; दूसरा, प्रदेश की सभी सरकारी (विशेषकर NMDC, NTPC, BSP, SECL, CSEB और SECR) और ग़ैर-सरकारी, नियमित और संविदा नौकरियों में 100% आरक्षण प्रदेशवासियों को ही देना पड़ेगा (सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा और साक्षात्कार छत्तीसगढ़ में होगा); तीसरा, सभी ठेके स्थानीय लोगों के नाम पर पंजीकृत कम्पनियों को ही दिए जा सकेंगे; चौथा, सभी वर्तमान में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा; और पाँचवा, 2004 से पूर्व पुरानी पेन्शन स्कीम लागू की जाएगी।
*5. उपरोक्त पाँच आदेशों से हम प्रदेश के मैदानी इलाक़ों में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के आर्थिक नुक़सान की चार गुणा पूर्ति करेंगे और छत्तीसगढ़ को शराब के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए निर्णायक कदम लेंगे।*
साथ ही पुलिस मुख्यालय में नार्काटिक्स ब्युरो का गठन करेंगे जो सख़्ती से नशामुक्ति/ शराबबंदी का पालन कराएगा और हर ब्लॉक मुख्यालय में ₹1 करोड़ की प्रारम्भिक लागत से नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे।
*6. सामाजिक न्याय का कड़ाई से पालन*
हमारी सरकार सामाजिक आधार के साथ साथ आर्थिक आधार पर जनगणना के वैज्ञानिक आधार पर सभी सरकारी और ग़ैर-सरकारी पदों की नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण पद्धति कड़ाई से लागू करेगी। इसके लिए पृथक से उच्च-स्तरीय “नियुक्ति एवं पदोन्नति मंडल” का गठन किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
*7. सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खुद का व्यवसाय चालू करने के लिए*
₹ 5000 करोड़ की लागत से ‘माँ दंतेश्वरी सहकारिता बैंक’ स्थापित करेगी जो इन वर्गों के पात्र लोगों को 0% दर पर ब्याज देगी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेगी।
*8. छत्तीसगढ़ का 75% बजट का उपयोग*
तकनीकी-शिक्षा, स्वास्थ्य, वनोपज, कृषि और खनिज-आधारित उद्योग, और अधोसंरचना (सड़क और सिंचाई) निर्माण में व्यय किया जाएगा और सरकारी काम-काज का खर्च 25% से कम रखने का पृथक से क़ानून पारित किया जाएगा। इसका कड़ाई से पालन होगा।
*9. हसदेव अरण्य एवं अन्य सभी पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी नई खदानों को संचालित करने की अनुमति रद्द की जाएगी*
महानदी, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, रिहंड और इंद्रावती नदियों के जल के 80% उपयोग हेतु वृहद् सिंचाई योजना लागू की जाएगी; और मिनी माता हसदेव-बांगो परियोजना के जल भराव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि प्रदेश की कृषि-उत्पादन क्षमता हम अगले 2 वर्षों में हरियाणा और पंजाब के बराबर कर सकें।*)
*10. भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए पृथक से लोक आयोग का गठन किया जाएगा*
आय से अधिक सम्पत्ति वाले सभी जनसेवकों पर CBI/ED/ECB को राज्य सरकार द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाएँगे जिनका 3 महीने में विशेष फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट द्वारा निराकरण किया जाएगा।
*11. हम किसी भी औद्योगिक घराने से उपकृत होना नहीं चाहते*
इसीलिए हमने आर्थिक रूप से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से मुक़ाबला करने के लिए सभी छत्तीसगढ़ियों से ₹30 से अधिकतम ₹500 सहयोग राशि लेने का निर्णय लिया है। हमारा लक्ष्य अगले 24 महीनों में प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से आर्थिक सहयोग लेना है। इसके लिए हम अलग से रसीदें अथवा फ़ोन नम्बर जारी कर रहे हैं जिसके विपरीत दानदाता को इंकम टैक्स छूट फ़ॉर्म दिया जाएगा।
*12. अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम छत्तीसगढ़ में 2023 में एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते हैं जिसका हाई-कमांड दिल्ली या नागपुर की जगह छत्तीसगढ़ की जनता हो।*
तभी मेरे पिता जी का अधूरा सपना पूरा होगा और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से अमीर धरती के लोग वास्तव में अमीर बनेंगे।
*13. तभी मैं अपने पिता जी स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ सपना साकार कर सकूँगा।*
मेरे इस पुत्र-धर्म के निर्वहन में आप अपना भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है।
जय छत्तीसगढ़! जय भारत!