- भाजपा किस बात को लेकर जनता के बीच जाएगी, इसका जवाब खुद भाजपा नेताओं के पास नहीं है – विकास उपाध्याय
- डाॅ. रमन सिंह मोदी के नाम पर छ.ग. में अपना फ्लैगशिप चला रहे हैं, न कि भूपेश सरकार।
रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज विभिन्न टीवी चैनलों में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक दल की बैठक का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि छ.ग. सरकार केन्द्र की राशि से नहीं बल्कि स्वयं के संसाधनों से चल रही है। डाॅ. रमन सिंह मोदी के नाम पर छ.ग. में अपना फ्लैगशिप चला रहे हैं, न कि भूपेश सरकार। उन्होंने कहा, केन्द्र ढाई वर्षों से लगातार हमारी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जब हम खुद के राज्य के हिस्से का पैसा मांगते हैं तो केन्द्र सलाह देती है कि आप 05 प्रतिशत ब्याज में कर्ज ले लें।
विकास उपाध्याय आज भाजपा विधायक दल की बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर विभिन्न टीवी चैनल के डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान वे भाजपा के पक्षकारों को जोरदार जवाब देते हुए कहा, क्या आपने पिछले ढाई वर्षों में एक बार भी छ.ग. के विकास को लेकर कोई बात कही। क्या भाजपा के नेता केन्द्र सरकार को एक पत्र भी भेजा कि छ.ग. के हिस्से का पैसा तो दे दें, क्या आपने छ.ग. के लोगों के हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं की एक बार भी तारीफ की। किसानों का कर्जा माफ से लेकर बिजली बिल हाफ एवं पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर काम कर रही भूपेश सरकार की तारीफ की। परन्तु भाजपा पक्षकारों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। विकास उपाध्याय ने भाजपा की भविष्य में चलाई जाने वाली सकारात्मक सोच की भी धज्जियाँ उड़ाते हुए कहा, यह भूपेश सरकार के ढाई साल में किए गए कार्यों का नतीजा है जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस कदर डरा हुआ है कि अभी से केन्द्रिय नेता रायपुर दौड़ लगाने मजबूर हैं।
विकास उपाध्याय ने सवाल किया कि भाजपा के नेता आखिर किस बात को लेकर जनता के बीच जाएँगे, समझ से परे है। उन्होंने कहा, डाॅ. रमन सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर झूठ बोलते हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार हितग्राहियों के लिए मकान बनाने कार्य योजना तय कर ली है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 आवास बनाने का निर्णय लिया जा चुका है और वैसे भी छ.ग. को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार की हर योजना में प्रदेश का हिस्सेदारी तय होता है। जैसे कि आवास योजना में 40 प्रतिशत छ.ग. सरकार खर्च वहन्् करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, भूपेश सरकार जनता से झूठ बोलकर काम नहीं करती और आवास को लेकर आर्थिक संसाधन के हिसाब से जितने आवास हितग्राहियों को दे सकती है, उतना ही बात कर रही है। केन्द्र सरकार जिस दिन छ.ग. सरकार को जीएसटी और कोयले के राॅयल्टी का पैसा शत् प्रतिशत वापस कर देगी, निश्चित रूप से सारी योजनाएँ आगामी वर्षों में पूर्ण हो जाएगी। विकास उपाध्याय ने कहा, केन्द्र 60 लाख टन चांवल लेने की बात कही थी और ली सिर्फ 24 लाख टन। इसकी वजह से आज कई जगहों में सरकार द्वारा खरीदे गए धान खराब हो रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से केन्द्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है।