ग्रामीण जीवन स्तर अच्छा होने से कॉर्पोरेट जगत के लोग हो रहे परेशान: राजेंद्र साहू

तापस सन्याल/भिलाई : ग्रामीण का जीवन स्तर लगातार ऊपर होने से बौखलाहट है कॉर्पोरेट जगत के लोगों कोजैसा कि गों का विरोध किया है, जोv गोधन न्याय योजना और नरवा, गरुवा, घुरवा अऊ बारी योजना में सहभागिता निभाकर अपना व अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार रहे हैं। गांवों में तैयार खाद का विरोध करने वाले भाजपा सांसदों समेत अन्य नेताओं का असली चेहरा उजागर हो गया है।
राजेंद्र ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी से गोपालकों के अलावा भूमिहीन जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। दूसरी ओर गोठान में गोबर से दीया, गमला, गोबर काष्ठ, केंचुआ वर्मी कम्पोस्ट सहित विविध प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिला है। वर्मी कम्पोस्ट खाद के उपयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है और इससे पैदा अनाज से लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने कहा कि तीन कृषि कानून, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाईयों जैसे मुद्दों पर भाजपा ने हमेशा कार्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बनाई और इन नीतियों का ही समर्थन किया है। भाजपा नेता चाहते हैं कि रासायनिक खाद की बिक्री कम न हो ताकि कार्पोरेट घरानों को फायदा होता रहे।
राजेंद्रसाहू ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने और गौसैवा के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ में 15 साल के शासनकाल में सिर्फ घोटाले किए। गौसेवा के नाम से गौशालाओं को करोड़ों रुपए का अनुदान देकर घोटाला किया गया। किसानों को नकली रासायनिक खाद और अमानक बीज दिये गए। भाजपा नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि खराब गोबर से खाद बनाया जा रहा है। भाजपा नेताओं को अपना सामान्य ज्ञान भी बढ़ाएं कि गोबर खराब नहीं होता है बल्कि खाद बनाने में उपयोगी होता है।
राजेंद्रसाहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा रोजगार देने वाली योजनाएं लागू की गई हैं। प्रदेश में भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों की कर्ज माफी, गोधन न्याय योजना, तेंदुपत्ता खरीदी, वनोपज खरीदी, नरवा, गरूवा, घुरवा अउ बारी योजना जैसी योजनाओं से लोगों को रोजगार मिला है और उनकी आय भी बढ़ी। कांग्रेस सरकार की इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में लगातार सुधार आ रहा है। भाजपा नेता प्रदेश सरकार की रोजगार देने वाली योजनाओं को बर्दाश्त नहीं कर है