छत्तीसगढ़ भाजपा की दो उपलब्धि, धान घोटाला, नान घोटाला 

किरीट ठक्कर/ गरियाबंद : छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लाखों किसानों के 11 हजार 270 करोड़ रुपये की ऋण माफी की है जिसमें 5 हजार करोड़ रुपया व्यवसायिक बैंकों का भी सम्मिलित रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता में आते ही दो घंटे के भीतर किसानों का ऋण माफ किया , जबकि भाजपा किसानों का सम्मान नही अपमान करती है , आज जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर उक्त उदगार व्यक्त किये गये। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर आज विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष हफीज खान ( पिंटू ) शहर अध्यक्ष दिलीप सिन्हा विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र देवांगन ओम राठौर सफीक खान आदि द्वारा सम्मिलित रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ,  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा राहुल गांधी की न्यूनतम बेसिक आय योजना में अंतर स्पष्ट किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष पिंटू खान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भाजपा का चुनावी जुमला बताया , प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की कमियों पर चर्चा करते हुए बताया गया की , छत्तीसगढ़ राज्य में कुल किसानों की संख्या 37 . 46 लाख है , उनमें से सीमांत एवं लघु किसानों की संख्या है 30 लाख , अपात्र श्रेणी घटाने के बाद 25 लाख परिवारों से अधिक को लाभ नहीं होगा। इस तरह 25 लाख परिवार को प्रति वर्ष 6000 रु के मान से कुल संभावित 1 हजार 5 सौ करोड़ रुपये ही मिलेंगे। समाज के सबसे निचले तबके के भूमिहीन श्रमिकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि राहुल जी द्वारा जो न्यूनतम बेसिक आय योजना लागू करने का जो वादा किया गया है , उस योजना में इन सभी कमियों को दूर किया जायेगा।

एक लिखित जानकारी देते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व सन 2003 से लेकर 2018 के बीच  15 वर्षों में भाजपा की सरकार द्वारा केवल 259 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गई , जबकि कांग्रेस की सरकार ने दो माह में 11270 करोड़ रुपये की ऋण माफी की है , किसान इस अंतर को समझे। भाजपा ने 15 साल में किसानों के साथ केवल छल किया है। पांच हार्स पावर पम्पों को मुफ्त बिजली देने का वादा , 2100 रु समर्थन मूल्य का वादा झूठा साबित हुआ है। उसी तरह केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार भी किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। केंद्र की भाजपा नीत सरकार के पास 2022 में किसानों की आय दुगुना करने का कोई रोड मैप नही है। स्वामीनाथन कमेटी लागू नहीं की गई बल्कि इसके मापदंड बदल दिये गये। तीन कृषि कानून किसानों के हित में नही है। यहां तक की छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को ही केंद्र सरकार के किसान कानून पर विश्वास नहीं है।

राजिम विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र देवांगन प्रश्नों के उत्तर देते हुए माना कि धान खरीदी में विलंब हुआ किन्तु ये भी कहा कि भले ही देर हुई हो पर हम किसानों का एक एक दाना खरीद रहे , यदि भूलवश या त्रुटिवश गिरदावरी में किसी किसान का रकबा कटा हो तो आज तक सुधार किया जा रहा है , सुधार के बाद अब भी किसान अपना धान बेच सकते हैं। नरेंद्र देवांगन ने कहा कि किसानों को धान के समर्थन मूल्य सहित बोनस अनुदान आदि मिलाकर प्रति क्विंटल 25 सौ रु मिलेगा , जो देश के किसी भी राज्य में मिलने वाली धान की फसल का सर्वाधिक मूल्य है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा गुप्ता अवध यादव रमेश मेश्राम आदि उपस्थित रहे।