- कहा गांव से लेकर जिले तक करेंगे विशाल आंदोलन
समैया पागे/ बीजापुर : मोदी सरकार के तीन काले कानून के खिलाफ देशभर में किसान आंदोलन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीद रही है । 20 लाख से अधिक किसानों से अभी तक 54 लाख मिलिट्री टन धान की खरीदी होने जा रही है ऐसे में किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी काले कानून से जनता का ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों के धान खरीदी के नाम से राजनीति कर किसानों के हितैषी होने का प्रपंच कर रही हैं।भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी चरित्र को छत्तीसगढ़ ही नही पूरे देश भर के लोग जान चुके हैं। धान खरीदी पर भाजपा के नेता लगातार झूठ का सहारा लेकर किसानों के हित में ठोस काम करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा अभी से झूठा प्रपंच कर रही हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों और धान का सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदा है पहले साल में 80 लाख टन से अधिक और दूसरे साल में 83 लाख टन धान की खरीदी की है भाजपा की 15 साल की सरकार में तो 15 से भी कम किसानों से औसतन 50 टन धान प्रतिवर्ष खरीदा गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पहले साल 2018-19 में 15 लाख 71हजार किसानों से 80 लाख टन से अधिक धान खरीदा और दूसरे साल 2019 में 20 में 19 लाख 52 हजार किसानों से 83लाख टन से अधिक धान खरीदा गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा नेता सीधे-सीधे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं । भाजपा किसान हितेषी बनने का स्वांग रचती रही और किसानों के हित में घड़ियाली आंसू बहाती है,भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को छत्तीसगढ़ में किसान बखूबी जानते समझते हैं।
विधायक ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप
मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेने पर गांव लेकर जिले तक विशाल आंदोलन किया जायेगा ।
जिलाध्यक्ष ने लगाया आरोप
बीजापुर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष लालू राठोर ने पत्र वार्ता में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति सांसद का रवैया सकारात्मक नहीं होने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार तीन लाख पचास हजार बरदानों मांग की गई थी। महज एक लाख पचपन हजार बरदाने ही उपलब्ध करा रही हैं। शेष बरदानो़ की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं कर रही हैं।
प्रदेश महामंत्री रुकमणी का महेश गागड़ा से सवाल
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री रुकमणी कर्मा ने पत्र वार्ता में भूतपूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा को घेरते हुए मीडिया के माध्यम से उनसे सवाल की है केंद्र की मोदी सरकार को बताए छत्तीसगढ़ के किसानों को दस हजार रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता के पक्ष में है या फिर विरोध में हैं ।