- आक्रोशित सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधि एस डी एम के खिलाफ शिकायत की तैयारी में
- मामला रेत अवैध उत्खनन एवं परिवहन का
पुरूषोत्तम कैवर्त/ कसडोल : अवैध रेत खनन मामले में एस डी एम द्वारा सरपंच ,उपसरपंच एवं पंचों के खिलाफ नियम विरूद्ध पंचायतीराज अधिनियम के धारा 40 के तहत पद से हटाने का नोटिस दिए जाने से सरपंच सहित पंचायत प्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है तथा सभी पंचायत प्रतिनिधि एस डी एम के खिलाफ जिला कलेक्टर , मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री से करने की तैयारी में है । रेत माफियाओं द्वारा कसडोल तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत डेराडीह ,कोट ( रा ) , हसुवा एवं बलौदा के अंतर्गत खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी से सांठगांठ कर रात के अंधेरे में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन का किया जा रहा था , जिसकी ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी सम्बंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी । ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मौखिक शिका – यत पर तहसीलदार ,नायब तहसीलदार एवं एस डी एम ने रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते देर रात करीब एक बजे रेत से भरे वाहनों को ग्राम बलौदा एवं टिपरूंग के पास पकड़ा था । इस अवैध रेत उत्खनन के मामले में सम्बंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाए एस डी एम टी सी अग्रवाल ने पहले तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों को पंचायतीराज अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस दिया बाद में उपसरपंच एवं सभी पंचों को भी धारा 40 के तहत पद से हटाने नोटिस थमा दिया । एस डी एम ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ ग्राम कोटवार एवं पटवा – रियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है । एस डी एम टी सी अग्रवाल के तानाशाही रवैये से सरपंच सहित सभी ग्राम पंचायतों के पंचों एवं ग्रामीणों ने आक्रोश व्याप्त है । सरपंचों का कहना है कि रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकना शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है । एस डी एम के द्वारा धारा 40 के तहत नोटिस दिए जाने को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी सरपंच के खिलाफ किसी तरह की शिकायत और उसकी जांच के बिना सीधे सीधे एस डी एम द्वारा पंचायतीराज अधिनियम की धारा ( 40 ) के तहत नोटिस जारी किया जाना नियम विरूद्ध तो है ही साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत भी है ।एस डी एम टी सी अग्रवाल के तानाशाही रवैये से व्यथित सरपंचों ,उपसरपंचों एवं पंचों ने एस डी एम के खिलाफ जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन , मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ,प्रभारी मंत्री टी एस सिंहदेव से करने की तैयारी में है । सरपंचों का कहना है कि एस डी एम द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है जो कि सरासर गलत है ।