अक्कू रिजवी/ कांकेर : सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष रमाशंकर दर्रो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है लम्बे अर्से से आदिवासी समाज की मांग रही है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सवैधानियक पदों पर एवं सरकारी नौकरीयों पर पदस्थ व्यक्तियों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे, किन्तु अभी तक इस दिशा में गंभीर कार्यवाही नहीं हुई थी। अमित जोगी और ऋचा जोगी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र संबंधित प्रकरणों में उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह सर्व आदिवासी समाज को लम्बे अर्से बाद राहत देने वाली निर्णय है जिसका हम स्वागत करते है। अजीत जोगी एवं उनके परिवार के द्वारा राज्य निर्माण के बाद से लगातार मरवाही विधानसभा क्षेत्र पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा रहा था जबकि पूरे प्रदेश के जनजाति समाज को शुरू से ही स्वर्गीय अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर संदेह था। भाजपा की शासन काल में राजनीतिक कारणों से लम्बे समय तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच को लटकाया गया था किन्तु नयी सरकार के आने से अब जाकर आदिवासी समाज को न्याय मिला है । हम सरकार से यह भी मांग करते है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में पदस्थ एवं संवैधानियक पदों में पदस्थ सभी संदेहास्पद मामलों की तत्काल जांच करवाकर इनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जावे। हम सब सर्व आदिवासी समाज जिला उ.ब. कांकेर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते है कि मरवाही विधानसभा सीट जो विगत 20 वर्षों से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व से वंचित था उन्हें अब जाकर न्याय मिला है। सर्व आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर बधाई देने की बात कही । जिसमें जिला अध्यक्ष रमाशंकर दर्रो, संभागीय महासचिव राजेश भास्कर, उपाध्यक्ष तरेन्द्र भण्डारी, महासचिव कन्हैया उसेण्डी, ब्लाक अध्यक्ष दक्षिण कांकेर ईश्वर कावड़े, ब्लाक अध्यक्ष उत्तर कांकेर प्यार सिंह मण्डावी, कन्हई नेताम आदि शामिल होंगे ।
- ← शिवसेना भानूप्रतापपुर इकाई द्वारा जन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को सौंपा ज्ञापन…!!!
- स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अब सभी खतरे से लडऩे को तैयार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीआईएसएफ ने ज्वाइंट ड्रिल की →