रायपुर. छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय परिसर में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई. बैठक में समस्त अधिकारी-कर्मचारियों का गुस्सा सरकार पर फूटा. सभी कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता में केन्द्र सरकार से अप्रत्याशित अंतर को छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात निरुपित किया गया.
वहीं संघ के उपाध्यक्ष हीराचंद बघेल, संयुक्त सचिव मनोज साहू, कोषाध्यक्ष पवन साहू, सदस्य उमेश सिंह ने बताया कि, केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता में 3% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता केवल आधा प्राप्त हो रहा है. भीषण महंगाई में जहां पेट्रोल डीजल के दाम सहित प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के हक से वंचित रखना शासन की अदूरदर्शिता है.
संघ के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि तत्काल शासन केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता का आदेश जारी करें और न्याय की अवधारणा को सिद्ध करें, उन्होंने बताया कि मंहगाई भत्ता के साथ ही विगत 6 वर्षों से गृह भाड़ा भत्ते का पुनरीक्षण नहीं होने से कर्मचारी आक्रोशित हैं. इस सम्बंध में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की अगुवाई में शासन को चरणबद्ध आंदोलन की सूचना मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 18 से अधिक संगठनों द्वारा पहले ही दे दी गई है.
आंदोलन के तीसरे चरण के रूप में शासन को जगाने के लिए मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी 13 अप्रैल को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिससे मंत्रालय में तालाबंदी की स्थिति रहेगी. इससे पूर्व इन दोनों मांगों के समर्थन में दो चरणों में क्रमश: 7 मार्च को मंत्रालय और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन और 11 मार्च को बुढ़ापारा धरना स्थल से विधानसभा घेराव की कोशिश की गई थी. मंत्रालयीन कर्मचारी अधिकारी के साथ ही पूरे प्रदेश के कर्मचारी आशान्वित हैं कि शासन हड़ताल और तालाबंदी की स्थिति को तत्परता से निर्णय लेकर दूर करेगी.