नई दिल्ली। देश और दुनिया के बदलते परिवेश को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की ओर मोदी सरकार ने कदम रख दिया है। आज देश का आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश में डिजिटल कैरेंसी लॉच करने वाला है। जिसका नाम डिजिटल रुपया रखा जाएगा।
वहीं निर्मला सीतारमण ने देश के सभी राज्यों के विकास और जन समूह के समुचित सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अतिरिक्त 1 लाख करोड़ की सहायता राशि दिए जाने की बात बजट भाषण में कही है।
बजट की अन्य प्रमुख बातें —
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ऑडियो, वीडियो, गेमिंग को विकसित करने के लिए समिति बनेगी। SEZ एक्ट के नियम बदले जाएंगे। साथ ही रक्षा खरीद का 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा। डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- सोलर मॉड्यूल्स के लिए 19500 करोड़ रुपय की PLI स्कीम शुरू की जाएगी। थर्मल पावर प्लांट्स में बायो पेलेट्स का इस्तेमाल होगा। कोल गैसीफिकेशन के लिए 4 प्रोजेक्ट लाए जाएंगे।
- मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास के लिए तीन योजनाएं शुरू की गईं हैं।
- वित्त मंत्री ने कहा- बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। जिसका नाम डिजिटल रुपया होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च करेंगे। इस दौरान कैपेक्स में 35.4% की बढ़ोतरी होगी। गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे। इसके साथ ही गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा। सरकार डाटा सेंटर को इंफ्रा सेक्टर का दर्जा देगी।
- कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी। कारोबार सुगमता, जीवन को आसान बनाने के लिये अगले चरण के कदम उठाये जाएंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा
- इनकम टैक्स रिटर्न पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2 साल तक पुराने IT रिटर्न कर सकेंगे।
- राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपये होगा। FY23 के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य 6.4% रखा गया है। वहीं FY22 वित्तीय घाटा 6.9% रखा है। इसके साथ ही FY26 तक 4.5% वित्तीय घाटे का लक्ष्य है।