एसडीओ के दर्शन नहीं सप्ताह में कभी कभार पहुंचेते हैं पीडब्ल्यूडी इंजीनियर

टीकम निषाद/देवभोग : राज्य सरकार द्वारा पूर्व में सभी विभाग के अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के सख्त फरमान जारी किया है। ताकि आम आदमी और नेताओं को अधिकारियों के पीछे चक्कर काटना नहीं पड़े। लेकिन जिला कार्यपालन अभियंता एम आर जाटव के संरक्षण से पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर और एसडीओ मुख्यालय से गायब रहते हैं ।नवपदस्थ एसडीओ के दर्शन नहीं होते तो वही इंजीनियर सप्ताह में कभी कबार आकर वापस लौट जाते हैं। जबकि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विभाग से अक्सर नेताओं और आम आदमी को काम पढ़ने के साथ क्षेत्र की सड़क मरम्मत एवं हाई स्कूलों में नवीन सड़क निर्माण कराया जा रहा है। बावजूद इसके एसडीओ और इंजीनियर मुख्यालय पर नहीं होते। ऐसे में विभागीय कामकाज के साथ साइट के कार्य भी स्थानीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के भरोसे है। सबसे खास बात तो यह है कि जिला कार्यपालन अभियंता एमआर जाटव भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैया से भलीभांति अवगत हैं। मगर अफसोस की बात है कि इन लापरवाह एसडीओ इंजीनियर पर किसी तरह का कसावट नहीं लाया गया। जबकि शासन द्वारा पूर्व में आवश्यक निर्देश सभी कार्यालय प्रमुखों को जारी किया था। इस सप्ताह में सोमवार के अलावा अधिकांश दिन सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। ताकि आम जनता की समस्याओं की सुनवाई हो सके । किंतु सरकार के आदेश की परवाह किए बिना पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर एसडीओ गायब रहते हैं। जबकि लाखों का विश्राम गृह में हेडक्वार्टर के साथ अस्थाई कार्यालय भी है ।जो सिर्फ धूल खा रहा है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्थानिय कर्मचारी को गायब इंजीनियर एसडीओ के बचाव के लिए जवाब पहले से बैठक और विभागीय कामकाज से जिला मुख्यालय पर होने जैसे अन्य बहाना का जवाब रटा दिया होता है। और वही रटा रटाया जवाब किसी के पूछने पर दिया जाता है । और इस तरह की बहाना बाजी के चलते जन समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों को वापस मायूस होकर लौटना पड़ता है। मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अफसर पब्लिक से ही दूरियां बनाए हुए हैं। जिसका खामियाजा भी आम आदमी को भुगतना पड़ता है। शायद यही वजह है कि सड़क मरम्मत से लेकर छोटी बड़ी समस्या को कलेक्टर से अवगत कराना मजबूरी हो गया है ।हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ और इंजीनियर की मुख्यालय पर नहीं रहने को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कलेक्टर और प्रमुख सचिव को पत्र के माध्यम से कार्यवाही की मांग करेंगे ।