गरियाबंद जल संसाधन विभाग : निर्माण कार्यो के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा 

गरियाबंद : कांग्रेस के वरिष्ठ  विधायक धनेंद्र साहू ने जल संसाधन विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस विभाग के अधिकारियों ने फर्जी वर्क आर्डर के जरिये करोडों का भुगतान कर दिया है। काँग्रेस विधायक ने फर्जीवाड़ा करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। विदित हो कि धनेंद्र साहू ने इस मामले को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भी सवाल खड़े किये थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में साहू ने बताया था कि बिना टेंडर इस विभाग में पीस वर्क के माध्यम से करोड़ो रुपये का काम पिछले तीन वर्षों के दौरान करवाया गया है। बिना टेंडर के पांच करोड़ के कार्यो को पीस वर्क से कराने के मामले में जांच की मांग की गई है। फर्जी वर्क आर्डर के जरिये किये गए भुगतान भी सवालों के घेरे में है , जबकि स्थल पर काम ही नहीं हुआ है। इस मामले में जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने विधानसभा में जांच की घोषणा की थी , किन्तु जांच कार्रवाई की धीमी रफ्तार के बाद धनेंद्र साहू ने विभागीय मंत्री रविन्द्र चौबे तथा अपर मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजा है। शिकायतों के अनुसार एक ही नहर व जलाशय के कम लागत के कार्यो को छोटे छोटे हिस्सों में कराया जाना अनेक आशंकाओं को जन्म देता है।

 बिना टेंडर पीस वर्क के माध्यम से करोड़ो के इस फर्जीवाड़े का मामला मीडिया के माध्यम से सामने आने के बाद स्थानीय सजग नागरिक ये सोचने पर मजबूर हैं कि यदि  पिछले तीन वर्षो से इस तरह का खेल कार्यपालन अभियंता जलसंसाधन विभाग गरियाबंद अंतर्गत चल रहा था तो फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला क्यो नही आया , इस दौरान सिकासेर डेम में करोड़ो की लागत से निर्मित शुटफाल की भी चर्चा रही। इन तीन वर्षों के बीच जिले में दो कलेक्टर रहे हैं। दो विधानसभा के दो विधायक भी है। राजनैतिक पार्टियों के अनेक जिला व प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी है। विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण जांच आखिर कौन करता है। इस मामले में जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता मुरलीधर सिन्हा का कहना है कि वर्तमान भूपेश सरकार में किसी तरह की निष्पक्षता , निर्माण कार्यो की गुणवत्ता , या शिकायत जांच पर कार्यवाही की उम्मीद रखना बेमानी है।