छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्रतिवर्ष एक मुश्त 6000 देने का निर्णय लिया है हम इस निर्णय स्वागत करते हैं : शहाबुद्दिन अंसारी

कमलेश लव्हात्रे/बिलासपुर : प्रदेश अल्पसंख्यक विभग के प्रदेश महामंत्री के 0 शहाबुद्दिन अंसारी ने धन्यवाद देते हुये कहा की यह वह तबका है जो रोजगार के लिये अपने राज्य से बाहर जाता है शोषण उत्पीड़न का शिकार होता है, कोविड-19 का भी सर्वाधिक दुष्प्रभाव इसी प्रभाव से पड़ा है। मा0भूपेश बघेल के द्वारा शुरू को गई योजनाओं का लाभ राज्य के भूमिहीन वर्गों को मिलेगा यह योजना इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार खेतिहर मजदूरों की बात तो दूर किसानों को 8 महीने दे धरने करवा रही है। मजदूरों या फिर खेतिहर मजदूरों की चिंता तो उसे कभी रही ही नही। इस जैसी योजनाओ का छ्त्तीसगढ़ को तात्कालिक लाभ यह मिला है कि पिछले 2.5 साल में प्रदेश में किसानों की संख्या लगभग 5 लाख बढ़ गई है दिलचस्प है कि इन किसानों में पहले कई खेतिहर मजदूर थे। एक किसान मुख्यमंत्री ही तो ऐसा सोच सकता था। राजीवगांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भूमिहीन किसानों को लाभ मिलेगा l अंसारी ने कहा कि गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भूमिहीन किसानों के लिए वरदान- साबित होगा यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक और सकारात्मक सोच इस योजना के तहत भूमिहीन पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6000/ की मदद मिलेगी। प्रदेश की भूपेश सरकार ने सभी के लिए किए गए वादों के निभाने का सिलसिला इस करोना के विपत्ति के समय में भी जारी रखा है। इस योजना के लिए अनुपूरक बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है,इस से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और गांव,गरीब,मजदूर व किसान और समृद्ध होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना,गोधन न्याय योजना,तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर खरीदी,लघु वनोपज के दामों में वृद्धि से छ.ग.की भूपेश सरकार ने करोना संकट के समय में भी आर्थिक संबल प्रदान किया है।मजदूर और किसानों के हाथों में रकम आने से प्रदेश में व्यापार व व्यवसाय के बढने से आर्थिक गतिविधियाॅ बढ़ रही हैं। अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक परिवार की ओर से हम सभी मंत्री गण का काग्रेस के सभी विधायक गण को धन्यवाद व्यक्त करते हैं l