मंत्री कवासी लखमा को आवेदन सौंप, ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मानकापाल में स्थापित पुलिस कैम्प को तत्काल हटाने की मांग

बालकृष्ण मिश्रा/सुकमा : ग्राम पंचायत मनकापाल में ग्रामसभा का प्रस्ताव व ग्राम वासियों के बिना अनुमति से पुलिस कैम्प खोलने के संबंध में माननीय कवासी लखमा जी, मंत्री  वाणिज्य कर (आबकारी वाणिज्य )एवं उधोग विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को ज्ञापन सौंपा। उपरोक्त मांग है कि ग्राम पंचायत मनकापाल में श्री  सोड़ी जोगा पिता हिड़मा की अध्यक्षता में विशेष ग्रामसभा दिनांक 01/03/2021 को आयोजित किया गया था। जिसमें उपस्थित सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच ,पटेल ,पुजारी, गायता एवं समस्त ग्रावासी उपस्थित रहे।  विशेष ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा ग्राम मानकापाल में लगने वाला प्रस्तावित पुलिस कैम्प को खारिज करते हुए सर्वसम्मति से विशेष ग्राम सभा में नहीं लगाने के सम्बध में प्रस्ताव पारित किया और अन्य जनहित विकास कार्य करने का प्रस्ताव पास किया गया था। इस सम्बन्ध में दिनांक 15/03/2021 को उक्त जानकारी के साथ जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया था।  परंतु आज ग्राम सभा व संवैधानिक पांचवी अनुसूची व पेशा कानून को असंवैधानिक तरीके से नियम को खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए।वैश्विक महामारी कोविड 19 गंभीर बिमारी के मध्य ग्रामीण इलाका ग्राम मानकापाल में दिनांक 07/05/2021 को शासन प्रशासन द्वारा जबरन पुलिस कैंप स्थापित किया गया है। जो नियम विरुद्ध है, पंचायत के सरपंच सहित ग्रामीणो ने कहा कि  शासन-प्रशासन द्वारा जबरन कृषि योग्य भूमि में जमीदार व ग्रामवासी को पूछे बगैर पुलिस कैम्प खोला गया है।इसलिए हम ग्रामवासियों ने माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा अवैध पुलिस कैम्प को तत्काल हटाने के लिए आवेदन देने सुकमा मुख्यालय में में स्थित रेस्ट हाऊस में आवेदन देने गये थे। रेस्ट हाऊस में लम्बी इन्ताजार के बावजूद भी मंत्री जी स्वयं नहीं मिले। इसलिए मंत्री जी के सहायक कर्मी को ज्ञापन सौंपा और गादीरास तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। हम ग्रामवासी मांग करते हैं कि पांचवी अनुसूची व पेशा कानून प्रभावी क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित पुलिस कैम्प को तत्काल हटाया जाए।