एसड़ीएम गिरीष रामटेके के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

• मंत्री, कलेक्टर से गुहार लगाकर कार्यवाही की हुयी मांग

सुनील अग्रवाल/ खरसिया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के पद पर पदस्थ गिरीष रामटेके के भ्रश्टाचार से त्रस्त होकर खरसिया क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसड़ीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और जनदर्षन में 9 बिंदुओं का षिकायत पत्र जिला कलेक्टर को देकर गिरीष रामटेके पर कार्यवाही की मांग की गयी है, पत्र की प्रतिलिपी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, उच्च षिक्षा मंत्री, छ.ग. षासन के मुख्य सचिव सहित ड़ीजीपी को भी देकर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। खरसिया नगर क्षेत्रांतर्गत पुरानी बस्ती, बोकरामुड़ा, ठाकुरदिया, मौहापाली, गंज पीछ़े, संजय नगर, खरसिया, बेलभांठा, तेलीकोट, महका, देहजरी के ग्रामीणों ने अपने दिये षिकायती पत्र में लिखा है कि गिरीष रामटेके के द्वारा राश्ट्रीय राजमार्ग मेंरायगढ़ जिले के चर्चित भू माफिया को विधिविरूद्व करोड़ो की राषि का भुगतान कर षासन को करोड़ो रूपयों का चूना लगाया गया है, 170 ख के मामले को लटकाने, भाजपा के रसूखदारों को ग्रामीण अंचलों में फ्लाई ऐष गिराने के कार्यों का अनदेखा किये जाने से खरसिया क्षेत्र का पर्यावरण दूशित हो रहा है, एसड़ीएम द्वारा अपने चहेते लोागें को सांठगांठ कर बहुमूल्य नजूल भूमि को विधिविरूद्व बंदरबांट किया गया है, कोरोना काल में हजारों रूपये लेकर दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति दी गयी, भूमि ड़ायवर्सन के मामलों में रिष्वत लेकर कार्य किया जाता है जो नहीं मिलने पर प्रकरणों को बेवजह लंबित कर दिया जाता है, 151 के मामलों में रिष्वत लेकर जमानत दी जाती है और रिष्वत न मिलने पर जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीणों ने सूबे के मुखिया भूपेष बघेल, प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे, उच्च षिक्षा मंत्री उमेष पटेल, छ.ग. षासन के मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर भीम सिंह सहित पुलिस महानिदेषक को षिकायत की प्रति देकर कहा है कि खरसिया एसड़ीएम ने अपने दो वर्श के कार्यकाल में खरसिया तहसील को रायगढ़ जिले का सर्वाधिक भ्रश्टाचार, विधिविरूद्व कार्यों का गढ़ बना दिया गया है। खरसिया एसड़ीएम के विरूद्व भ्रश्टाचार अधिनियम के तहत तथा विधिसम्मत दण्ड़ात्मक कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग क्षेत्रवासियों ने की है।

क्षेत्रवासियों में क्यों है इतना आक्रोष

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी संदेह के दायरे में अनुविभाग के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन अधिकारी के विरूद्व क्षेत्र के ग्रामीणों में इतना आक्रोष क्यों है, यह सोचने वाली बात है। क्यों एक अधिकारी के विरूद्व ग्रामीणों को जिला कलेक्टर के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक, सूबे के मुखिया से गुहार लगानी पड़ी, मामला चाहे जो भी हो षासन प्रषासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी अधिकारी की कार्यषैली पर सवाल उठाया जा रहा है तो वरिश्ठ अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले और जांच कराकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करे, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों चाहे वह पार्शद हो, अध्यक्ष हो, विधायक हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उनका भी दायित्व है कि उनके क्षेत्र के निवासियों के मन मे किसी अधिकारी के प्रति इतना आक्रोष उत्पन्न न हो, क्योंकि तानाषाह अधिकारीयों पर कार्यवाही न किये जाने से जनता में आक्रोष पैदा होता है, जिसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ता है क्योंकि अधिकारी तो तबादला कराकर चले जाते है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदारी तो जनप्रतिनिधि की होती है, साथ ही जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से षासन की योजनाओं का लाभ भी आम जनता को नही मिल पाता है, योजनाओं के क्रियान्वयन में एैसे अधिकारी कुण्ड़ली मारकर बैठे रहते है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता हे।