रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी कड़ी में जर्जर स्कूल भवनों के जीर्णोंद्धार के लिये प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना‘ प्रारंभ करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2018 तक स्कूल भवनों में मरम्मत, आहाता निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि के लिये कम राशि का प्रावधान बजट में प्रावधान था। वर्ष 2018-2019 के बजट तक यह राशि बढ़ाकर केवल 150 करोड़ रुपए की गई। इतनी कम राशि होने के कारण स्कूल भवन जर्जर होते चले गये। बच्चे ऐसे ही जर्जर भवनों में पढ़ाई करने के लिये मजबूर थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए कि सभी जर्जर और मरम्मत योग्य स्कूल भवनों का जीर्णोंद्धार तत्काल किया जाए। उन्होंने मार्च 2023 में इसके लिये 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की और यह भी कहा कि यदि इससे अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो वह राशि भी प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर पूरे राज्य में 1037 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवनों की मरम्मत के 21 हजार 564 कार्यों तथा 1096.66 करोड़ रुपये की लागत से 7 हजार 598 अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत कुल 29 हजार 162 कार्यों हेतु 2133.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करके कार्य प्रारंभ किये गये। स्कूल भवनों के जीर्णोंद्धार की यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। इनमें से 7 हजार 688 मरम्मत कार्य एवं 464 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 8 हजार 152 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इन कार्यों के संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि इन भवनों के रंग-रोगन के लिए गौठान में बने 1 लाख 98 हजार 510 लीटर गोबर पेंट का उपयोग किया गया है, जिसकी कुल कीमत 4.76 करोड़ रुपए है।