हरियाणा : प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक अनूठी शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने ऐसे ही अनोखे ग्रेन ATM को उतारा है जो राशन कार्ड धारक को राशन और आधार नंबर डालने पर अनाज देगी। गुरुग्राम में फारुखनगर में बैंक एटीएम की तर्ज पर एक ‘ग्रेन एटीएम’ (Grain ATM) की शुरुआत की गई है।
जिसके बाद अब सरकारी राशन डिपो (Government Ration Depot) के आग अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को ना तो लंबी लाइन में लागना होगा और न ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका रहेगा। ‘राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशरी’ यानी सही मात्रा, सही लाभार्थी को, इस फलसफे के साथ तैयार की गई ये मशीन 10 किलो तक अनाज देने में सक्षम है। इस ग्रेन ATM से फिलहाल तीन अनाज ही मिल सकेगा। इससे गेंहू, चावल और बाजरा ही फिलहाल दिया जा रहा है।
बैंक एटीएम से आपने रुपए तो निकलते देखे होंगे लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम के फारूखनगर में देश के पहले “ग्रेन एटीएम” की शुरुआत की गई हैं “अन्नपूर्ति” के नाम से इसे भारत में ही बनाया गया है। देश का पहला ऐसा ग्रेन एटीएम है जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल दर्ज कर इस मशीन से राशन डिपो पर मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है।
अब राज्य के अन्य शहरों में भी ग्रेन एटीएम लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इस एटीएम से एक मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकेगा। प्रदेश सरकार के अनुसार इस मशीन का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशरी है। ग्रेन एटीएम लगने से अब सरकारी दुकानों पर लगने वाला समय और पूरा माप न मिलने की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इससे जनता के साथ-साथ सरकार को भी फायदा होगा। अब सरकारी डिपो पर अनाज घटने की समस्य़ा भी खत्म हो जाएगी। ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं बाजरा और चावल निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है।
यदि यह ग्रेन एटीएम मशीन सफल परिणाम लाती है तो प्रदेश भर के राशन डिपो पर इसी तरह की मशीनों को लगाया जाएगा सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को आसानी से सुविधाजनक तरीके से पूरा राशन मिल सके और उन्हें राशन के लिए लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। इसी के चलते इस परियोजना को शुरू किया गया है। इस मशीन के लगने से उपभोक्ता को पूरा राशन मिलेगा और डिपो होल्डर भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है।
सरकारी राशन वितरण प्रणाली में आए दिन आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यह एक नई शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य “राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशरी” है और यदि यह सफल रहती है तो आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में इसे लागू करने को लेकर सरकार की योजना है।