रायपुर,18 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें पुलिस विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही स्वीकृति प्रदान की थी। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि नक्सल उन्मूलन के लिए इस वर्ष के बजट में कई नए प्रावधान किए गए हैं। बस्तर के सातों जिलों में नक्सल विरोधी बल बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
इसी प्रकार, प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए ‘जनसंवाद कार्यक्रम’ की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्थानीय नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 474 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थानों का विस्तार, अधोसंरचना विकास और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।