मैनपुर

राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का निर्माण कार्य बंद होने से नाराज विधायक जनक ध्रुव ने अनशन की दी चेतावनी

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राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का निर्माण कार्य बंद होने से नाराज विधायक जनक ध्रुव ने अनशन की दी चेतावनी

मदांगमुड़ा से देवभोग के अंतिम छोर तक सड़क निर्माण कार्य रूका आवागमन में हो रही है परेशानी – विधायक जनक ध्रुव

पुलस्त शर्मा मैनपुर – राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सी मदांगमुड़ा से देवभोग तक निर्माणाधीन सड़क को लेकर विधानसभा बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव ने विभाग के खिलाफ खासा नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 दिवस के भीतर काम शुरू नही होने की स्थिति में अपने समर्थको के साथ अनशन करने की चेतावनी दिये है। आज स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह मे पत्रकार वार्ता करते हुए बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक जनक ध्रुव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सी मदांगमुड़ा से देवभोग तक मुख्य मार्ग जो क्षेत्रीय लोगों के आवागमन का मुख्य साधन है, जो कि राजधानी रायपुर से देवभोग एवं उडीसा राज्य को आपस में जोड़ती है वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें विगत माह से सडक निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया है जिससे आम लोगों में काफी आक्रोश है। श्री ध्रुव ने बताया कि मदांगमुड़ा से देवभोग के अंतिम गांव तक ठेकेदार द्वारा सड़क मे मिटटी डाल देने से दोपहिया वाहनो को आवागमन में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस मार्ग मे आये दिनों वाहनो के फिसलने की घटना घट रही है जिससे लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे है इस क्षेत्र के लोगो द्वारा आये दिनों इस संबंध मे मुझे दूरभाष के माध्यम से या जनसंपर्क के दौरान शिकायत करते है संबंधित विभाग को उक्त संबंध मे अवगत कराने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नही किया जा रहा है न ही रूके हुए काम को पूरा कराने कोई दिलचस्पी दिखाई जा रही है। उन्होने आगे बताया कि इस निर्माणाधीन मुख्य सड़क मार्ग मे मिटटी डाल दिये जाने से यह मार्ग कीचड़ दलदल युक्त हो गया है जिसमें आवागमन करना दूभर हो गया है। विधायक जनक ध्रुव ने उग्र स्वर मे कहा है कि गुरूवार को सडक निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दिशा में पहल करने जिला के कलेक्टर एवं संबंधित विभाग के आला अफसरो को ज्ञापन सौंपा जायेगा 15 दिवस के भीतर सडक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में समर्थकों सहित अनशन करने पर बाध्य होगें जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।

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