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CG ब्रेकिंग : राजस्व विभाग के 161 अधिकारियों का ट्रांसफर…देखे लिस्ट..!!

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रायपुर: –  छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के 161 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पंजीयक और राजस्व निरीक्षक जैसे अधिकारी शामिल हैं। यह तबादला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नाराजगी के बाद किया गया है, जिन्होंने राजस्व विभाग में लापरवाही के मामले में अपनी असंतुष्टता व्यक्त की थी।

बड़े पैमाने पर आरआई के तबादले 

राजस्व विभाग ने बड़े पैमाने पर राजस्व निरीक्षकों (आरआई) के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत कई जिलों के राजस्व निरीक्षकों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। यह तबादले राजस्व विभाग द्वारा किए गए हैं, जिसमें विभिन्न जिलों के राजस्व निरीक्षकों को अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया है।

देखें सूची-

106 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले

इससे पहले राज्य सरकार ने 106 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, तबादला हुए अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर अपने निर्धारित पदों पर ज्वाइनिंग देनी होगी। इसके साथ ही, कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानांतरित हुए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की रिलीविंग सुनिश्चित करें।

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वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े स्‍तर पर ट्रांसफर

वहीं, राज्‍य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े स्‍तर पर ट्रांसफर (Chhattisgarh Transfer) किए हैं। विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं। इसको लेकर छत्‍तीसगढ़ शासन महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से वाणिज्यिक कर विभाग से जारी आदेश जारी किया गया है। इसमें वरिष्‍ठ उप पंजीयक और उप पंजीयकों को इधर से उधर किया गया है।

देखें अधिकारियों की पोस्टिंग कहां हुई-

Transfer List in Commercial Tax Department

Transfer List in Commercial Tax Department

Transfer List in Commercial Tax Department

सीएम को इसलिए आया गुस्सा

सीएम कार्यालय में जमीन से जुड़े विभिन्न मामलों की शिकायतें आ रही थीं, जिनमें अवैध कब्जे, फर्जी रजिस्ट्री और जमीन धोखाधड़ी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने राजस्व कार्यालय में लंबे समय से लंबित पड़े आवेदनों का भी जायजा लिया और रायपुर में आयोजित कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही के लिए फटकारा था। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में राजस्व मामलों के निराकरण में देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी।

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