सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग…जानिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी

नई दिल्ली : रविवार को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी के साथ ही सारे मंत्रियों ने भी कैबिनेट पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद देश में अहम मुद्दों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। सूचना मिली है कि केंद्र सरकार जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकता है। हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी, 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। ऐसे में नई सरकार जल्द ही नया वेतन आयोग लागू करने की योजना बना सकती है।

केंद्र सरकार में करीब एक करोड़ से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी है। इन कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन होने का सबसे ज्यादा इंतजार है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के संबंध में सरकार को सिफारिश सौंपता है। जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सिफारिशें 8वें वेतन आयोग को सौंपी जा सकती है। बता दें कि जनवरी, 1946 में पहले वेतन आयोग की स्थापना की गई थी।

सैलरी बढ़ने की उम्मीद

8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग के गठन से कुल 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 3.68 गुना पर फिटमेंट फैक्टर सेट किया जा सकता है। जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन 18,000 है, उनकी सैलरी में फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद उनकी सैलरी 8,000 हजार रुपये से बढ़ सकती है और उनका कुल वेतन 26,000 रुपये हो सकता है।

जल्द होगा फैसला

नई सरकार आने के बाद से ही सरकार से नीतियों में बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है जिससे पता चले कि सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। केंद्र सरकार ने पिछले दिसंबर को ही 8वें वेतन आयोग को लेकर अपने रुख को साफ कर दिया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार काम संभालने के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।

7वें वेतन आयोग सैलरी में इजाफा

7वें वेतन आयोग के गठन से फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी बढ़ा था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 14.29 फीसदी की बढ़त हुई थी। कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी भी 18,000 रुपये कर दी गई थी। 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाले लाभ बढ़ जाएंगे।