राहुल गांधी ने कहा मोदी और अडानी का रिश्ता पूछने पर मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई
बिलासपुर।
सांसद राहुल गांधी ने परसाद के आवास न्याय सम्मेलन में कहा कि मोदी जी,अडानी और अंबानी के जहाज में जाते हैं क्यों आखिर ऐसा है क्या, ये रिश्ता क्या है? मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब तो नहीं आया, बल्कि मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। आवास सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं, वो योजना डिजाइन करते हैं। रुपया कहां जाएगा, ये डिसाइड करते हैं।
राहुल बोले- संसद में मैंने जब पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में, किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ। किस रिश्ते के तहत ये फायदे पहुंचाए गए। राहुल गांधी का भाषण
बिलासपुर पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यह रिमोट कंट्रोल दिया गया है और कहा गया है कि इसका बटन दबाते ही करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक एकाउंट में चले जाएंगे। मैंने बटन दबाया और एक-दो सेकेंड में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया।
हमने चुनाव में आपसे जो वादे किए थे, उन सभी वादों को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, सभी वादों को निभाया।
1.किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए दिये। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी गई। 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।
2 .जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। आदिवासी कितने हैं। सामान्य वर्ग से कितने हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा, तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा।
3. महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी।
आप सभी यहां दूर-दूर से आए हैं। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में हमने जो वादा किया है वो पहली कैबिनेट में पूरा किया।
4.हमारी सरकार गरीबों की, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग की सरकार है। उनके लिए कार्य करती है।
5.नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं, ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने कॉस्ट सेंसेस किया था, उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं, ये डेटा सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते हैं।
6.जैसे ही मैं लोकसभा में कास्ट सेंसेस की बात करता था, तो कैमरा उधर हो जाता था। मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए एमपी नहीं चलाते हैंसेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं । जो 90 सेक्रेटरी हैं वो डिसाइड करते हैं।
7.मैंने चेक किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ओबीसी समाज से हैं। क्या हिंदुस्तान में 5 परसेंट लोग ओबीसी हैं, इस सवाल का जवाब कास्ट सेंसेस से मिल सकता है।
8.कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सच्चाई रखते हैं, आपके पास, अपना वादा पूरा करते हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
भूपेश ने कहा- आवास योजना 1985 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब शुरू हुई। इस योजना का नाम उस समय इंदिरा आवास योजना था। आज यह प्रधानमंत्री आवास योजना है।
उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा- राहुल गांधी की सोच है कि स्वास्थ्य का अधिकार और घर का अधिकार सभी लोगों को मिले। आज उनकी सोच की प्रतिपूर्ति यहां इस सम्मेलन में देखने को मिल रही है।
मंत्री रविंद्र चौबे बोले- मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप जिन लोगों का नाम गरीबी रेखा में छूट गया है। ऐसे बेघर लोगों को आवास देने के लिए हमने इस योजना का शुभारंभ किया।