रायपुर वॉच

SUSPENDED : जल जीवन मिशन की भेंट चढ़े एक और इंजिनियर, गलत तरीके से भुगतान और नाफरमानी की मिली सजा…

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रायपुर। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के मामले में राज्य सरकार ने महासमुंद जिले के प्रभारी कार्यपालन अभियंता को निलंबित कर दिया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के अनियमित भुगतान करने पर यह कार्रवाई की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मिशन ने सब इंजीनियर एसएस धकाते के खिलाफ इस मामले में कार्यवाही की है।

धकाते पर ये हैं आरोप

महासमुंद जिले के प्रभारी कार्यपालन अभियंता (मूलपद- सहायक अभियंता) एसएस धकाते पर आरोप है कि उनके द्वारा “जल जीवन मिशन 100 Days” अभियान को विस्तारित कर, 02 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश थे, उक्त के संबंध 15 वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग के पश्चात् कार्य हेतु राशि की आवश्यकता होगी तो कार्य जल जीवन मिशन के कवरेज मद में किया जावेगा।” 15 वें वित्त आयोग की जिले को प्राप्त राशि के पूर्ण उपयोग पश्चात् ही शेष राशि की कार्य योजना निर्मित कर, सक्षम स्वीकृति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त किया जाना है। परन्तु धकाते द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण न कर तथ्यों को छुपाते हुये कार्य के क्रियान्वयन हेतु जल जीवन मिशन योजना के तहत् कवरेज मद में 500 नग सबमर्सिबल पम्प क्रय का प्रस्ताव रखा गया, जो कि कार्य योजना के विपरीत है।

नियम विरुद्ध सबमर्सिबल पंप की खरीदी

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत् कवरेज मद के कार्य ग्राम कार्य योजना में सम्मिलित होना चाहिए एवं सीमित अवधि के कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने से पंचायत के माध्यम से कार्य किया जाना था। इसके लिए धकाते द्वारा 325 नग सबमर्सिबल पम्प क्रय का राशि रू. 1,01,63,550.00 का भुगतान किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

मुख्यालय के निर्देश की अवहेलना

धकाते द्वारा जल जीवन मिशन के कार्य हेतु उच्च कार्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् भी कार्य कियान्वयन हेतु पंचायत के माध्यम से कार्य न किया जाकर स्वेच्छाचारिता आचरण अपनाते हुए सामग्री क्रय की कार्यवाही की गई, जो भारत सरकार जल जीवन मिशन द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के विपरीत है। जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में प्रभारी कार्यपालन अधिकारी को इंद्रावती भवन में अटैच किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अवर सचिव ने इसके लिए आदेश जारी किये हैं।

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