भारत के कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद अब धीरे-धीरे बचे हुए प्रदेश की सरकारें भी महंगाई भत्ते पर मंथन कर रही है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, जम्मू-कश्मीर आदि प्रदेशों ने पहले ही महंगाई भत्ते पर मुहर लगा दी है। ऐसे में अब कर्नाटक राज्य भी आगें आ गया हैं। कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है। सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा के लिए इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
मार्च में हुई थी घोषणा
कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के अलग-अलग संगठनों की एक संयुक्त कार्यसमिति ने हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत न्यायाधीश को सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए अर्जी दी थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी मार्च में घोषणा की थी कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा।
6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि नया गठित होने वाला आयोग करीब छह लाख कर्मचारियों के वेतन की अलग-अलग संभावनाओं पर गौर करेगा। यदि राज्य में सातवा वेतन आयोग लागू होता है तो इससे छह लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इससे पहले सितंबर में केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने के बाद कई राज्य सरकारों ने भी इस पर संस्तुति दी है।