आदिवासी आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र दिसंबर में, सीएम बघेल ने स्पीकर महंत को भेजा प्रस्ताव…

बता दें कि हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती सरकार के आदिवासियों को 37 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताए जाने के साथ ही सियासत तेज हो गई है. सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और महेश जेठमलानी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के जरिए पैरवी करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा का विशेष सत्र आहुत कर मुद्दे पर स्पष्टता के साथ लोगों के बीच बात सामने करने का काम करने जा रही है.