भोपाल। तेल की कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए जा रहे हमले के बीच मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि तेल की कीमतें कम करने के लिए अब तक केंद्र और राज्यों की भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने क्या क्या कदम उठाया है।
डाॅ मिश्रा ने ट्वीट करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने तीन नवंबर 2021 को पेट्रोल पर पांच रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की। सभी भाजपा शासित राज्यों और कुछ अन्य राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया है। इन राज्यों ने डीजल के लिए औसतन पांच रुपए और पेट्रोल के लिए छह रुपए प्रति लीटर की कटौती की।
उन्होंने बताया कि जिन राज्यों ने ईंधन में वैट की कमी की, उन्हें नवंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच 15 हजार 969 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इनमें से 11 हजार 398 करोड़ रुपए स्वयं भाजपा शासित राज्यों ने छोड़े।
डॉ मिश्रा ने आरोप लगाया कि सात राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, केरल और झारखंड ने अब भी वैट में कटौती नहीं की है। ऐसा न करके इन राज्यों ने उन राज्यों की तुलना में 11 हजार 945 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की है, जिन्होंने वैट में कटौती कर दी है।