नई दिल्ली। लोकसभा ने गुरुवार को विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को मंजूरी देने के साथ ही 2022-23 के लिये संचित निधि से सरकार को राशि निकासी का अधिकार देने वाले विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक फरवरी को पेश बजट पर लोकसभा और राज्यसभा ने मौजूदा सत्र के पहले चरण में चर्चा की। सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा ने विनियोग विधेयक को पारित किया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न मंत्रालयों के लिये अनुदान मांगों को मंजूरी देने के लिये सदन में ‘गिलोटिन’ का रास्ता अपनाया। दरअसल अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये संसद के पास समय नहीं होता है। ऐसे में कुछ ही मंत्रालयों के खर्च या अनुदान मांगों को ही पहले से निर्धारित समय पर चर्चा के लिये रखा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के गिलोटिन के उपयोग से सभी लंबित अनुदान मांगों को मतदान के लिये रखा गया और उसे पारित कर दिया गया।
इस साल सदन में रेल मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और इन्हें मंजूरी दी गई। इसके बाद केंद्रीय बजट से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी अनुदानों की बकाया मांगों को एक साथ ‘गिलोटिन’ के जरिये सदन की मंजूरी के लिये रखा गया और पारित किया गया।
सीतारमण ने विनियोग विधेयक सदन में रखा रखा जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। अब लोकसभा वित्त विधेयक पर चर्चा करेगी। वित्त विधेयक के पारित होने के साथ बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।