रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 11,143 करोड़ 37 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्व सम्मति से पारित की गई। इनमें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 2 हजार 605 करोड़ 76 लाख 67 हजार रूपए, भवनों के लिए 1503 करोड़ 50 लाख 86 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 940 करोड़ 15 लाख 3 हजार रूपए तथा पुलिस के लिए 5 हजार 665 करोड़ 78 लाख 22 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 85 करोड़ 67 लाख 96 हजार रूपए, जेल विभाग के लिए 197 करोड़ 49 लाख 50 हजार रूपए, धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए 18 करोड़ 75 लाख रूपए और पर्यटन विभाग के लिए 126 करोड़ 24 लाख 18 हजार रूपए शामिल है। अनुदान मांगों की चर्चा में सदस्यगण सर्वश्री शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, अजय चन्द्राकर, आशीष छाबड़ा, धरमजीत सिंह, श्रीमती सरिता सिन्हा, ननकी राम कंवर, केशव प्रसाद चन्द्राकर, भुनेश्वर बघेल, नारायण चंदेल, रामकुमार यादव, श्रीमती इन्दु बंजारे और डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने भाग लिया।
गृह मंत्री श्री साहू ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब देते हुए सदन में कहा कि यह बजट गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना का बजट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी वर्गों के विकास के लिए बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन में कहा कि हमारी सरकार बनने के पहले साल ही सही मायने में काम करने का मौका मिला। उसके बाद कोरोना महामारी के कारण कुछ विकास कार्य अवश्य प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण समय का सामना करते हुए सर्वप्रथम लोगों की जान बचाने का काम किया। हमारी सरकार ने चाहे अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था करने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को लाने-लेजाने, उनकी भोजन व्यवस्था, सुरक्षा सहित अन्य जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से किया।
गृह मंत्री के विभागों के लिए 11143.37 करोड़ की अनुदान मांगे पारित
