नवागढ़ ब्यूरो (संजय महिलांग ) | छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख से ज्यादा मकान बनाने का लक्ष्य वापस ले लिया है. इस मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किये है। भाजपा जिला महामंत्री विकास धर दीवान ने तंज कसते हुए राज्य सरकार पर हमला किया है. दीवान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे. केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय का पत्र पढ़िए और अंदाजा लगाइए कैसे सीएम भूपेश बघेल राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं | श्री दीवान ने कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण पीएम आवास के 2021-22 में आवंटित 7 लाख 81 हजार से ज्यादा घर अब नहीं बन पाएंगे. हर समय केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने वाले भूपेश बघेल आंखें खोलकर यह पत्र पढ़े। कैसे उनकी सरकार पीएम आवास के मकानों के निर्माण में फिसड्डी है, न नये रजिस्ट्रेशन किये न ही घरों की मंजूरी दी. यही कारण है कि केंद्र सरकार 2021-22 के लिए आवंटित लक्ष्य को वापिस ले रही है |
एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री दयावंत धर बांधे ने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनहीनता के कारण भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए 7,81,999 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति रद्द कर दी है. ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है. हर वर्ष 30,000 करोड़ की शराब बेचने वाली सरकार क्या गरीबों के घरों के लिए 3 सालों में 5600 करोड़ भी नहीं दे सकती | एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष देवादास चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के विकास मॉडल का उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। यहां भूपेश बधेल सरकार के नाकारी के कारण अब गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस ने मुफ्त का अंदाज इतना बढ़ा दिया कि अब गरीबों के घर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है | एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष डॉ जगजीवन खरे ने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के पास किसानों का धान खरीदने के लिए बारदाने की व्यवस्था नहीं है। पीएम आवास के तहत बनने वाले गरीबों के घर के लिए देने को राशि नहीं है। बिना कर्ज लिए जिसकी एक योजना नहीं चलती, वो उत्तर प्रदेश में ‘छत्तीसगढ़ के तथाकथित विकास माडल’ के गीत गा रहा है |