छत्तीसगढ़ सरकार शराब बेचने में मस्त अवैध कारोबारियों का हौसला बुलंद

बागबाहरा : आम आदमी पार्टी प्रदेश कमेटी सदस्य खल्लारी विधानसभा प्रभारी संतोष चंद्राकर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जशपुर जिले के पत्थलगांव में हुए ह्रदय विदारक दुर्घटना पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया में मानवता को शर्मसार करने वाला छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा दुर्घटना होने पर भी मृतक, घायल परिवारों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार का ना मिलना एवं अन्य राज्यों में इस तरह का दुर्घटना होने पर तत्काल वहां जाना राजनीति से प्रेरित होना एवं एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री के होने को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार सत्ता में रहते हुए शराब बेचने का कार्य किया जिसे कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सरकार में आने पर गंगाजल की कसम खाकर छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी एवं नशा बंदी के लिए आम जनता से वादा किया था लेकिन आज इसके विपरीत पूरे छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से वर्तमान कांग्रेस सरकार में शराब के अलावा अन्य नशा का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। जिसका जीता जागता उदाहरण पत्थलगांव का दुर्घटना है दुर्गा विसर्जन करने जा रहे हैं 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं को जिस तरह नशे के कारोबारियों ने बेखौफ होकर अपने गाड़ी में कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला रौंदा मौत के घाट उतारा गया उसका पूरा जिम्मेदार छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार एवं प्रशासन की है । ऐसा प्रतीत होता है इस नशे के कारोबार में शासन एवं प्रशासन को कमीशन मिलने की वजह से नशा को रोकने के लिए खानापूर्ति का काम किया जाता है कुछ नशा के कारोबारियों को पकड़ कर दिखाया जाता है लेकिन उसके बावजूद अवैध नशे का कारोबार नहीं रुक पा रहा है तो पूरे छत्तीसगढ़ में यह साफ जाहिर होता है कि इस नशे के कारोबार में सरकार का एवं प्रशासन की सुस्त रवैया कारण है अन्यथा एक सरकार एवं प्रशासन के रहते हुए इन कारोबारियों का हौसला इतना बुलंद नहीं होता कि वह नशे का कारोबार कर सके। आम आदमी छत्तीसगढ़ पत्थलगांव दुर्घटना से मृतकों श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता है वाह आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल मृत वा घायलों के परिवारवालों से मिलकर उनकी इस दुख की घड़ी में साथ देने का बात कहीं एवं सरकार से मृतकों के परिवार एक करोड़ रुपए वा घायलों के लिए पचास लाख मुआवजा देने की मांग के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी एवं अवैध नशा के कारोबार को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार से मांग करते हैं अन्यथा आम आदमी पार्टी अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर धरना आंदोलन आमरण अनशन करने को बाध्य रहेगी जिस का संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी