रायपुर/दंतेवाड़ा : बस्तर के सिलगेर गांव में पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सवालों के घेरे में है। पूछा जा रहा है, उनके परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसमें नक्सली एंगल जोड़ दिया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार मुआवजा देने को तैयार है। ‘अंदर वालों’ (यह शब्द सामान्य तौर पर नक्सलियों के लिए इस्तेमाल होता है) के दबाव में पीड़ित परिवार ही मुआवजा नहीं लेना चाहते।
पदयात्रा करते हुए सोमवार को कोंडगांव से दंतेवाड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि, सिलगेर मामले को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। ऐसा पहली बार हुआ है कि घटना के बाद सत्ताधारी दल के सांसद के नेतृत्व में 8 विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। स्थानीय सांसद की अगुवाई वाली टीम ने सिलगेर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से बात की है। इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। सरकार हर स्तर पर उन्हें सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
मरकाम ने कहा, सांसद दीपक बैज ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें सारी बातें हैं। मुआवजे की भी बात है। पहले पीड़ितों के परिजन तैयार तो हो जाएं। मरकाम ने कहा, उनको मुआवजा मिलेगा आप इंतजार कीजिए। हम बस्तर के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के प्रति जवाबदेही समझते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था, सरकार मुआवजा देने को तैयार है। उन्होंने खुद पीड़ित परिवारों से बात की है। वे लोग मुआवजा अथवा सरकारी नौकरी लेने को तैयार नहीं हैं।
UP के पीड़ितों को 50-50 लाख मुआवजे से उठा है सवाल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी में मारे गए चार किसानों और एक पत्रकार के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। उसके बाद से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है, बस्तर के सिलगेर में भी 4 किसानों की गोली मार दी गई। सरकार ने उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। कांग्रेस पर चुनावी राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने और सिलगेर के पीड़ितों की उपेक्षा का भी आरोप लग रहा है।
विधायकों की अनुशासनहीनता को हाईकमान पर डाला
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से विधायकों के बार-बार दिल्ली जाने और मंत्रियों पर आरोप लगाने से जुड़े सवाल भी हुए। मरकाम ने कहा, संगठन में अनुशासनहीनता जैसी कोई बात नहीं है। वे विधायक हैं, उन पर कार्रवाई का अधिकार सरकार को है। जो भी शिकायतें आएंगी उसकी जांच कर हाईकमान को रिपोर्ट भेजेंगे। विधायकों के मामले में फैसला लेने का अधिकार हाईकमान के पास ही है।
इसलिए सुलग रहा है सिलगेर का सवाल
नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटे सुरक्षा बल सिलगेर गांव में एक कैंप बना रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने इस कैंप का विरोध किया। ग्रामीणों का तर्क था कि सुरक्षा बलों ने कैंप के नाम पर उनके खेतों पर जबरन कब्जा कर लिया है। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान 17 मई को सुरक्षाबलों ने गोली चला दी। इसमें तीन ग्रामीणों की मौत हो गई। भगदड़ में घायल एक गर्भवती महिला की कुछ दिन बाद मौत हो गई। पुलिस का कहना था कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया था। जिसकी वजह से यह घटना हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया। वहां लंबा आंदोलन चला। कुछ दिनों की शांति के बाद वहां फिर से आंदोलन शुरू हो गया है।