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वर्चुअल धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

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  • छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के नेतृत्व में कलेक्टर को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज वर्चुअल धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

आफताब आलम/बलरामपुर : बलरामपुर जिले में संविलियन प्राप्ति पश्चात प्रदेश के LB संवर्ग के शिक्षक अपनी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ पहल करते हुए 28 जुलाई को प्रदेश में वर्चुअल धरना देकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपा। संघ के जिलाध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्रपुर प्रदीप चौबे ने बताया कि वर्चुअल धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को अपनी 14 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौपा। विभिन्न विसंगतियों और LB संवर्ग के शिक्षकों की उपेक्षा के चलते हमे अत्यंत आर्थिक हानि व अन्य अव्यवहारिक कठिनाइया उठानी पड़ रही है,जिसका समाधान आवश्यक है हमारी यह धरना इन्ही सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास है,इन मांगों को यदि शीघ्र दूर नही किया गया तो आंदोलनों को और तेज किया जावेगा जिसकी सारी जवाबदेही शासन की होगी।

01. शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के कर्मचारियों को शिक्षक ( पंचायत/नगरीय निकाय)संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वरीष्ठता, पदोन्नति व क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया जावे।

02.समस्त शिक्षक संवर्ग (विशेष रूप से सहा. शिक्षक)की वेतन विसंगति का निराकरण कर केंद्रीय वेतनमान /वन स्टेप-अप वेतनमान प्रदान किया जावे।

03.मंहगाई भत्ते की लंबित 16% की किश्त व अंतर की राशि का भुगतान किया जावे ।

04.गृहभाड़ा भत्ता का भुगतान 7 वें वेतनमान के अनुरूप किया जावे।

05.शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के लंबित अनुकंपा प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जावे।

06.कोविड काल में मृत शासकीय कर्मचारियों के एक आश्रित परिजन को समस्त नियम व शर्तें शिथिल कर अनिवार्यतः शासकीय सेवा प्रदान की जावे।

07.संस्था प्रमुख सहित पदोन्नति के समस्त पद अविलम्ब भरे जावें।

08.स्वैच्छिक स्थानांतरण अविलम्ब प्रारंभ किया जावे।कोविड से प्रभावित कर्मचारियों व उनके परिजनों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जावे।

09.आपसी स्थानांतरण पर लगी अघोषित रोक को हटाया जावे।

10.पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की जावे।

11.पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता अंशदान केंद्र व म.प्र.की तरह 10% के स्थान पर 14% किया जावे।

12.एल.बी. संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति हितलाभ उपादानों – ग्रेच्युटी,अवकाश नकदीकरण आदि के समुचित व समयसीमा में निराकरण किए जावें।

13. संविलयन के पूर्व के लंबित सत्वों का अविलंब भुगतान व लंबित सी.पी.एस. राशि का संबंधितों के खाते में अविलंब अंतरण किया जावे।

14.पदनाम के साथ एल.बी. प्रत्यय के अनावश्यक और अनुचित परंपरा पर रोक लगाई जावे ।राजपत्र में उल्लेखित पदनामों का ही प्रयोग किया जावे।

02 वर्ष से अधिक की अवधि में संविलयन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त अवधि का वेटेज देते हुए वेतन भुगतान किया जावे।साथ ही साथ जिला स्तर की स्थानीय मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को भी सौंपा गया। जिसमे समयमान वेतनमान सहित दिवंगत/सेवानिवृत्त शिक्षकों की लम्बित मुद्दे अवकाश नकदीकरण, परिवार पेंशन, उपदान, जी.आई.एस. की ब्याजमय राशि, सी.पी.एस.जमा की ब्याजमय राशि आदि।

ज्ञापन कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सिंह,प्रदिप चौबे,दयाशंकर सिंह,मृत्युंजय द्विवेदी,रविन्द्र कश्यप, हलीम मंसूरी, लक्ष्मी सोनी ,कृष्णा सिंह, प्रेम तिग्गा, संतोष कुमार,विवेकानंद भोय, बृजनंदन सिंह जगत,अजित पाल, अभय कुमार,कृष्णा यादव, दिनेश यादव ,जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित थे।

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