टीकम निषाद/देवभोग : कोरोना काल से उभर कर गरीब मजदूर पाई पाई रुपए जोड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं अब बच्चों की पढ़ाई के लिए निर्धारित शुल्क से 500 रूपए का अतिरिक्त बोझ पालकों पर डाला जा रहा है। क्योंकि संबंधित विभाग से अब तक स्कूलों में व्यवस्था दुरुस्त नहीं किया गया है। मतलब स्कूल की व्यवस्था के लिए बच्चों के पालकों को आर्थिक भार उठाना मजबूरी हो गया है। लेकिन स्थाई समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से कोई पहल नहीं हो पा रहा । गौरतलब हो कि ब्लॉक के कई हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा माध्यमिक मंडल से स्कूल एडमिशन के लिए 460 रूपए का शुल्क निर्धारित किया है ।जिसमें जीव विज्ञान कला कॉमर्स गणित जैसे विषयों के लिए अलग से फीस तय है। लेकिन इन विषयों के अलावा शाला विकास समिति द्वारा बच्चों से 500 रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है ।जिसके लिए अधिकांश स्कूल में रखे चपरासी और चौकीदार को वेतन देने का हवाला दिया जा रहा है। जो काफी हद तक वाजिब माना जाता है। क्योंकि जिला प्रशासन ने पिछले कई वर्षों से स्कूलों में शिक्षक तो दूर की बात है। चपरासी स्वीपर गार्ड की तक व्यवस्था नहीं कराया। जिसके चलते बच्चों से पैसे लेकर स्कूल की व्यवस्था हो रही है ।तो वही कई पालक इधर उधर से राशि जुगाड़ कर शाला विकास समिति द्वारा तय किए गए शुल्क को देने के लिए मजबूर हैं ।क्योंकि वर्तमान स्थिति में भी लोगों की आय में कोई खास इजाफा नहीं हो पाया है ।शायद यही कारण है कि शाला विकास समिति द्वारा तय किए गए शुल्क को लेकर पालक स्कूल पहुंच लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि अतिरिक्त शुल्क के अलावा स्कूल प्रबंधन के समक्ष दूसरा विकल्प नहीं है ।क्योंकि जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल में चपरासी गार्ड ऑपरेटर सहित अन्य व्यवस्था के लिए कोई पहल नहीं किया है ।जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार कर्मचारियों के अभाव वा लेे स्कूल पर संविदा कर्मचारियों को रखने के लिए मांग किया जा रहा है। और इसके लिए प्रभारी मंत्री और कलेक्टर से मुलाकात कर स्थाई समाधान के लिए गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। ताकि बच्चों के साथ पालकों को निर्धारित शुल्क के अलावा अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना प डे क्योंकि कोरोना काल में 500 रूपए का जुगाड़ करना मजदूरों के लिए काफी कठिन है ।
प्रवीण बांबोडे एनएसयूआई अध्यक्ष बिंद्रा नवागढ़ -: स्कूलों में संविदा पर कर्मचारियों को रखने के अलावा पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि पालकों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़े