तिलकराम मंडावी/ डोंगरगढ़ : धान खरीदी के बीच बारदाना संकट को लेकर चल रहे घमासान ने राज्य में सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार को अपनी बातों को रखनें के लिए मैदान पर उतरना पड़ गया है। क्योंकि बारदाना संकट व परिवहन में देरी को लेकर बीजेपी के पास बड़ा मुद्दा बन गया है तो वहीं कांग्रेस भी इसके लिए केंद्र सरकार को दोशी ठहरा रही है। बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने खरीदी प्रभावित होनें का पूरा ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। विधायक व अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुनेष्वर बघेल ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन किसान विरोधी तीन कालें कानून ने देष भर के किसानों को सड़क पर ला दिया है। लेकिन उसके विपरित प्रदेष में भूपेष सरकार ने किसानों के हित के लिए काम किया और आज भी देष भर में चल रहे आंदोलन के बीच 2500 रू समर्थन मूल्य में किसानों का एक-एक दाना खरीदा जा रहा है। विधायक बघेल ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करतें हुए कहा कि जब सेंट्रल ने छग का 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदनें का वादा किया था तो अब 24 लाख मीट्रिक टन क्यों खरीद रही है? क्योंकि केंद्र की मंषा छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को प्रभावित करनें की है। केंद्र से साढ़े तीन लाख गठान बारदाना पहुंचनें थे लेकिन एक लाख 45 हजार गठान ही पहुंचा है। ऐसे में केंद्र चाहती है कि किसी भी तरह से खरीदी प्रभावित हो और राज्य को जिम्मेदार ठहराएं। जबकि कांग्रेस ने जो वादा किया उसके अनुसार खरीदी हो रही है। आज गर्व होता है कि देष में केवल छग पहला ऐसा राज्य है, जहां पर 2500 रू समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है। राज्य ने इस साल नई सोसायटियों का गठन करके भीड़ को कम करनें व व्यवस्था बनानें की पहल की। किसानों को आत्मनिर्भर बनानें के लिए अंतिम व्यक्ति के लिए जमीनी स्तर की योजना नरवा, गरूवा, घुरवा व बाड़ी योजना लागू की। बीजेपी ने किसानों को केवल गुमराह किया- पत्रकार वार्ता को संबोधित करतें हुए षहर कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गोमास्ता व ग्रामीण अध्यक्ष सुरेष सिन्हा ने कहा कि जो कार्य 15 वर्शों में नहीं हुआ वह केवल दो वर्शों में कांग्रेस ने करके दिखाया। राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से अंतर की राषि के वादें को पूरा किया। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में रहकर किसानों को गुमराह किया और अब विपक्ष में रहकर केंद्र की खामियों को छिपाकर राज्य सरकार को बदनाम कर रही है। इस साल भी प्रदेष में धान खरीदी को रोकनें के लिए मोदी सरकार ने काफी हथकंडे अपनाएं। लेकिन राज्य सरकार की मंषा साफ है कि हर हाल में सभी किसानों का धान खरीदेंगे। बारदाना की कमी के लिए केंद्र जिम्मेदार है। खरीदी को प्रभावित करनें सुनियोजित तरीके से शड़यंत्र रचा गया है।आखिरी किसान का एक-एक दाना खरीदेगी राज्य- नगर पालिका अध्यक्ष सुदेष मेश्राम व किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने कहा कि सत्ता में रहकर हो या विपक्ष में बीजेपी ने किसानों को धोखा ही दिया है। जब कांग्रेस 2500 रू में धान खरीद रही है तो यह बात बीजेपी के नेताओं को नहीं पच रही। 15 वर्शों तक किसानों का केवल षोशण होता आया है। उन्होंने कहा कि 2021 में 50 हजार किसान पंजीकृत है और आखिरी किसान का एक-एक दाना राज्य सरकार खरीदनें के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है कि देष भर के किसान सड़क पर उतर गए है। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस किसानो के साथ खड़ी है।
फोटो डीजीजी 01 सर्किट हाउस में पत्रकारों से धान खरीदी को लेकर चर्चा करतें हुए जनप्रतिनिधि।
60 लाख मीट्रिक टन का वादा कर केंद्र अब केवल 24 क्यों खरीद रही, प्रभावित करनें सेंट्रल ने बारदाना की सप्लाई रोकीः बघेल
