विधानसभा : पुलिस भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने दिया ये बड़ा बयान- आरक्षकों की भर्ती के लिए किया जा चुका चयन समिति का गठन, वहीं शिक्षकों की नियमित भर्ती में देरी, विपक्ष सदस्य जवाब से संतुष्ट नहीं, सदन से किया वॉकआउट

रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन सदन में अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री झितरुराम बघेल श्रद्धाजंलि देने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने बताया है कि प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती के लिए चयन समिति की गठन भी किया जा चुका है। आरक्षक भर्ती को लेकर संभाग स्तर पर चयन समिति गठित कर दी गयी है। सरगुजा संभाग के आरक्षक चयन में सरगुजा एसपी टीआर कोशिमा चेयरमैन होंगे, जबकि सूरजपुर के एएसपी हरीश राठौर और 10वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट भुनेश्वर सिंह पैकरा सदस्य होंगे, जबकि बस्तर संभाग के लिए बस्तर के एसपी दीपक झा चयन समिति के चेयरमैन होंगे, जबकि कोंडागांव के एएसपी अनंत साहू और 5वीं बटालियन के सहायक सेनानी बलवान सिंह कंवर सदस्य होंगे।
रायपुर संभाग के लिए रायपुर एसएसपी अजय कुमार यादव चेयरमैन होंगे, वहीं गोवर्धन राम सीएएफ कमांडेंट, धमतरी एएसपी मनीषा ठाकुर सदस्य होंगे।
दुर्ग संभाग के लिए बालोद के एसपी जितेंद्र सिंह मीणा चेयरमैन होंगे, वहीं राजनांदगांव की एएसपी सुरेशा चौबे और 7वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट सुरेश लकड़ा सदस्य होंगे। वहीं बिलासपुर संभाग के लिए आरक्षक चयन समिति में जांजगीर चांपा की एसपी पारूल माथुर को चेयरमैन बनाया गया है।
दरअसल राज्य सरकार ने बताया है कि 655 पदों पर आरक्षकों की भर्ती की पक्रिया चल चल रही है। राज्य सरकार ने बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है।
एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया है कि 2018 में 655 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए 1,27,402 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदकों से 4,11,24, 600 रुपये शुल्क किया गया था।
शिक्षकों की नियमित भर्ती में देरी पर सोमवार को विधानसभा में जमकर बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर नियुक्तियों में विलंब किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि कोविड की वजह से प्रक्रिया धीमी हुई है। विपक्षी सदस्य जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया।