- पत्रकारों का सवाल कब तक ?
किरीट ठक्कर/ गरियाबंद : छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर संसदीय सचिव सुश्री शंकुन्तला साहू ने आज बुधवार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद चहुँमुखी विकास हो रहा है। इन दो वर्षों से हम लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ” गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ , के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के साथ किये गये वादों पर हमने पहले ही दिन से काम करना शुरू किया है।राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस कानून का मसौदा लगभग अंतिम चरण में है। पत्रकारों द्वारा इसे लागू किये जाने की कोई निश्चित अवधि पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही लागू किया जायेगा। उन्होंने पत्रकारों के लिए वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि के राशि पांच हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर दस हजार रूपये प्रतिमाह करने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि पात्रता के लिए आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। अधिमान्यता संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहली बार विकासखण्ड स्तर के पत्रकारों के लिए अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि के संबंध में पत्रकारों ने सुश्री साहू से पूछा कि आखिर ये राशि किस स्तर के पत्रकारों को मिल पायेगी , क्या ये निधि सिर्फ राजधानी के पत्रकारों को प्राप्त होगी अथवा जिला तथा विकाशखण्ड स्तर के वरिष्ठ पत्रकार भी इससे लाभान्वित होंगे। पत्रकारों ने ये भी पूछा कि विभिन्न मीडिया संस्थानों में बिना पगार लागतार 60 वर्ष से अधिक उम्र के कार्यरत पत्रकारों कैसे पेंशन मिलेगी। संसदीय सचिव शंकुन्तला साहू ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिला ,ब्लॉक् व ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों की इस मुद्दे की चर्चा वें मुख्यमंत्री से करेंगी।