नई दिल्ली : किसान आंदोलन के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग हुई. जिसमें देशभर में पीएम वाईफाई को महत्वाकांक्षी योजना को मोदी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। सरकार ने पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश भर में सार्वजनिक डेटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम-वानी के रूप में जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रस्ताव देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सरकार भारती एयरटेल, रिलायंस जियो या ऐसे किसी भी इंटरनेट सेवा कंपनी से संपर्क कर सकती है। सरकार मुल्कभर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी और डिजिटल इंडिया के बाद मुल्क में डाटा क्रान्ति लाएगी। इस स्कीम को अमलीजामा पहनाने के लिए तीन सतह पर काम किया जाएगा। इनमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद ने बताया पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोले जाएंगे। जिसके लिए न किसी लाइसेंस की जरूरत होगी, न किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी और न ही किसी फीस की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी चाय, परचून वगैरा की दुकान की PDO में बदला जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की ज़रूरत नहीं होगी। मुल्क के दूर-दराज़ के इलाकों में भी वाई-फाई की सहूलत मिलेगी। पीएम-वाणी (PM-WANI) के तहत मुल्क में वाई-फाई क्रांति (Wi-Fi Revolution) का आगाज किया गया है। इससे गांव-गांव में लोगों के WiFi होगा। PM WANI डिजिटल बदलाव का बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है।
वाई-फाई क्रांति.. देशभर में खोले जाएंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर
