किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने दिया धरना

दिलहरण चंद्रा/जैजैपुर : विधायक केशव चंद्रा के द्वारा  15 अक्टूबर से जांजगीर जिले के जैजैपुर  विकासखंड में धरना प्रदर्शन किया गया । यह धरना किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किया जा रहा है । विदित हो कि जैजैपुर विधायक केशव चंद्रा ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार जिला पंचायत से लेकर राजस्व विभाग , मंत्री टी एस सिहदेव तक पत्र व्यवहार किया परंतु किसानों की समस्याओं को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ना होता देखकर उन्होंने इसके खिलाफ तीन दिन दिवसीय मालखरौदा , मे धरना प्रदर्शन किया विधायक केशव चंद्रा ने किसानो की समस्याओं पर शासन से नाराजगी दिखाते हुए कहा है कि जिन किसानों और श्रमिकों के हित की बात कहते हुए भूपेश सरकार ने सत्ता संभाली है और जिन किसानों की समस्याओं के लिए दिन रात एक करने की बात करते हुए आज भूपेश सरकार सत्ता तक पहुंची है वही किसान मुसीबत में हैं जिनकी बातों एवं समस्याओं को भूपेश सरकार के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है आज किसानों और श्रमिकों और तमाम लोगों की स्थिति कोरोना महामारी की वजह से वैसे भी बिगड़ गई है । पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ के किसान भी आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं उस पर किसानों को उनके मेहनत का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है । उन्हें धान बेचने के लिए बार बार पटवारियों और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं । विधायक ने अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बार बार यह आग्रह किसानों के द्वारा किया गया कि गिरदावरी किसानों की ऋण पुस्तिका और खेतों को देखकर किया जाए जिससे किसानों का सही रकबा धान बेचने हेतु पंजीयन किया जा सके और धान को सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचा जा सके परंतु पटवारियों की कामचोरी एवं लापरवाही के कारण किसानों को उनका सही हक और उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है और यह सब अधिकारियों के अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण है । आज देश का अन्नदाता किसान देश की नसो मे रक्त प्रवाह करने वाला वह किसान ही आज मुसीबत में है तो देश का पोषण कौन करेगा लेकिन किसानों और श्रमिकों की समस्याओं को अधिकारी और कर्मचारी नजरअंदाज कर रहे हैं । विधायक केशव चंद्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो इसके बाद हमारा अगला कदम उग्र आंदोलन का होगा जिसके लिए प्रशासन खुद ही जिम्मेदार होगा।