कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक

महासमुंद। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में जनता की समस्या का समक्ष में बैठकर उसके निराकरण के लिए संबंधित कार्यालयों को प्राप्त आवेदनों का उपयुक्त निराकरण के लिए भेजा जाता है। कुछ कार्यालय द्वारा पत्रों का तत्काल कार्यवाही कर उसकी निराकरण के संबंध में गंभीरता नहीं बरती जा रही हैं। ऐसे प्राप्त प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाकर जन-चैपाल पोर्टल में की गई कार्यवाही करने के बाद अपलोड करें। कलेक्टर श्री गोयल ने बारी-बारी से विभागों के निलंबित प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली। जिले में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान 12 अक्टूबर तक जारी हैं। जिसमें मितानिन व ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मैदानी अमलो द्वारा घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहें हैैं। संदिग्ध मिलने पर उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी इस अभियान की सतत् मॉनिटरिंग करते रहें। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को काम के दौरान और बाद में भी कोविड-19 गाईडलाईन का पालन करने का आग्रह किया।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा कि खरीफ सीजन 2020 राजस्व विभाग के अमले ने गॉव-गॉव पहुॅचकर गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से किसानों की ऑनलाईन रकबा को दुरूस्त (मिलान) किया जा रहा है। इस कार्य को सावधानी के साथ 10 अक्टूबर तक पूरा कर लें। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि पटवारी, सचिव, आरआई अपने गॉव मुख्यालय में रहें। यह सभी मुख्य कार्यपालन जनपद सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो इसका ध्यान नियंत्रण अधिकारी रखें। बैठक में अनुविभीय अधिकारी राजस्व श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी, प्रभारी जिला चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. परदल, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सीमा ठाकुर, ऋतु हेमनानी, सुश्री पूजा बंसल सहित अनुविभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
श्री गोयल ने कहा कि गिरदावरी संबंधी दिक्कतों को मेरे मोबाईल व्हाट्सअप नम्बर पर कह सकते है। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम से कहा कि अपने क्षेत्र के स्वास्य यांत्रिकी अधिकारियों से चर्चा कर फ्लोराईड युक्त पानी वाले ईलाकों की सूची प्राप्त कर लें और अधिकारियों से बात कर उसका निराकरण करें। जल-जीवन मिशन के तहत् छत्तीसगढ़ के ग्रामीण ईलाकों में हर घर नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुॅचाने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही हैं। इस मिशन को राज्य एवं केन्द्र सरकार मिलकर समय-सीमा के भीतर पूरा करना है। श्री गोयल ने कहा कि बिजली कर्मी विद्युत पोल या ट्रांसॅफॉर्मर सुधार कार्य करते समय उनके साथ दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो वह मुआवजा विद्युत विभाग से दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे प्रकरण ध्यान मेें आए उस पर तत्काल कार्यवाही करें। यह ध्यान रखें कि यह मुआवजा राशि आर.बी.सी. 6-4 में नहीं आएगी।