मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ले रही है किसानों के हित में फैसले – रूप सिंह साहू

मैनपुर : जिला गरियाबंद सामाजिक कार्यकर्ता रूपसिंग साहू ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हित के प्रति प्रतिबंध रही है किसानों को लुभाने वाली घोषणा के बजाय प्रधानमंत्री मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्धि और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर यह सरकार चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं इन्हीं प्रयासों की कड़ी में कृषि सुधार से संबंधित 3 विधेयक सदन में लाए गए जिसमें 2 विधेयक विपक्ष के अनुचित एवं आतंकित विरोध के बावजूद दोनों सदन में पारित होकर अब कानून बन चुके हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) एवं कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन नामक के दोनों विधेयक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने तथा कृषि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने वाला है पहला विधेयक देश के अन्नदाता को बिचौलियों के चंगुल से आजादी देने के साथ-साथ उसे अपनी उपज को इच्छा अनुसार मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा इस विधेयक से पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित था उनके खरीददार सीमित थे बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी इन बाधाओं के कारण उन्हें अधिक परिवहन लागत लंबी कतारों नीलामी में विलंब और स्थानीय माफिया की मार झेलनी पड़ती थी इस विधेयक के आने के बाद उन्हें इन बंधनों से छुटकारा मिलेगा जिससे राष्ट्रीय बाजार में अवसर मिलने के साथ-साथ बिचौलियों से मुक्ति भी मिलेगी अब किसानों का एक देश एक बाजार का सपना पूरा होगा और उन्हें स्वतंत्रता के बाद 72 वर्षों बाद सच्चे मायनों में बिचौलियों से आजादी मिलेगी दूसरे विधेयक बुवाई के समय ही बाजार से संपर्क प्रदान करता है जिससे किसानों को उत्पादन और मूल्य दोनों से जुड़े जोखिमों से राहत मिलेगी इसके तहत हमारे किसान कृषि आधारित उद्योगों थोक विक्रेताओं बड़े खुदरा विक्रेताओं आदि के साथ अनुबंधित कृषि कर सकेंगे। अनुबंधित किसानों को श्रेणी की सुविधा तकनीकी सहायता बीज की उपलब्धता फसल बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी इस विधेयक से कृषि क्षेत्र में भारी आर्थिक निवेश की संभावना है जिससे कि अभी तक वह पूर्ण रूप से वंचित था।

 कई राज्यों में बड़े किसान कॉर्पोरेट के साथ मिलकर कैश क्राफ्ट का लाभ ले रहे थे परंतु अब यह लाभ छोटी किसान भी ले सकेंगे परंतु जिन विपक्षी दलों ने हमेशा किसानों का वोट लेकर उन्हें अंधकार और गरीबी में रखा आज उन्हें यह बदलाव अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वह लोग सड़क से संसद तक इसका विरोध करने में लगे हैं इन विधेयकों के पारित होने के दौरान राज्यसभा में उनका जो आचरण रहा या लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा को संसार करने वाला था यह वही लोग है जिनके शासनकाल में किसानों के हालात बद से बदतर होते गए वह बिचौलियों और साहूकारों द्वारा शोषित होते रहे और देश के आर्थिक विकास का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला परंतु जब आज मोदी जी उन्हें वहां अधिकार दे रहे हैं जो उन्हें 70 वर्ष पूर्व मिलने चाहिए थे तो इन नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है

मोदी सरकार ने फसल बीमा जैसे योजना से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जिसके अंतर्गत सीमित किसानों की संख्या 6.66 करोड़ से बढ़कर 13.26करोड़ हो गई है मोदी सरकार ने किसानों को सीधी सहायता देने में भी कोई कसर नहीं रखी है जिसके उदाहरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है अब तक 10.21करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है और इसके तहत 94 हजार करोड़ से अधिक धनराशि सीधे उनके खाते में जमा की गई है वही पेंशन योजना से अब तक 19.9 लाख किसान जुड़ चुके हैं।

कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आने से यह स्टोरेज परिवहन तथा कृषि आधारित एग्रो इंडस्ट्री लगने का रास्ता खुलेगा जिसका सीधा लाभ देश के किसानों को मिलेगा इसके परिणाम स्वरूप किसान कैश कॉप्स और एग्रो इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार खेती करके अपनी आमदनी और असीमित रूप से बड़ा सकेंगे यहां यह बताना आवश्यक है कि यह अधिनियम किसान के मालिकाना हक और खेती के अधिकार को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा किसान को किसी भी समय इस करार से बीना किसी पेनल्टी के निकलने की आजादी होगी और जमीन की बिक्री लीज और गिरवी रखना पूर्ण रूप से निबंध है

मोदी सरकार ने आरसेप से बाहर आकर देश के किसानों को चीन की नकारात्मक प्रभाव से भी बचाया अभी हाल में ही सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए की कृषि मूलभूत संरचना निधि के अंतर्गत वित्त पोषण की एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरू की है यह स्कीम किसानों प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों किसान उत्पाद संगठनों कृषि उद्यमियों आदि को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और फसलोंप्रांत कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी सरदार पटेल ने कभी कहा था इस धरती पर अगर किसी को सीना तान कर चलने का अधिकार है तो वह धरती से धन-धान्य पैदा करने वाले किसान को ही है आज मुझे यह कहते हुए गर्व है की अनुभूति होती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किसानों को यह अधिकार देने का काम किया है मुझे विश्वास है कि किसानों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे हैं इन कदमों का सूधपरिणाम शीघ्र ही देश के समक्ष आएगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे प्रयासों में हमारे अन्नदाता किसानों की बराबर की भूमिका होगी।